काठमाडौं –
नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद, व्यापार तथा पारवहनलगायतका विषय फेरि चर्चामा रहेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी भएको छ। उनी अगस्टको अन्तिम साता काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारतमा आयोजना हुने १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन औपचारिक निम्तो दिने तयारीमा रहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ।
भारतको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाहले ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर पाएमा नेपालका लागि यो बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो आर्थिक तथा कूटनीतिक प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ। भारतले यस वर्ष ब्रिक्सको अध्यक्षता गरिरहेको छ र सेप्टेम्बर १२ र १३ मा नयाँ दिल्लीमा १८औँ शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदैछ।
नेपाल ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्र होइन। तर भारतले सदस्य नभएका छिमेकी तथा क्षेत्रीय साझेदार मुलुकका सरकार प्रमुखलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई समेत विशेष अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा गरिसकेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।
नेपालका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिक अवसर
ब्रिक्सको उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनु नेपालका लागि विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर बन्न सक्छ। ब्राजिल, चीन, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रिकासहित ११ सदस्य राष्ट्र रहेको ब्रिक्स पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्र, व्यापार, लगानी, ऊर्जा, विकास र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको महत्वपूर्ण मञ्च बनेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सम्मेलनको अवसरलाई नेपालमा विद्युत् व्यापार, पूर्वाधार, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र, लगानी र निर्यात विस्तारका लागि प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ। विशेषगरी नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र क्षेत्रीय विद्युत् बजार विस्तारलाई भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धभन्दा बाहिर बहुपक्षीय आर्थिक एजेन्डासँग जोड्न सकिने अवसर नेपालले खोज्न सक्छ।
भारतसँग नेपालको व्यापार र ऊर्जा सहकार्य पछिल्लो समय महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको जुनमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा पनि व्यापार, लगानी, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो।
सीमा विवादमा संवादको अवसर
यद्यपि प्रधानमन्त्री शाहको ब्रिक्स भ्रमणको मुख्य उद्देश्य बहुपक्षीय सम्मेलनमा सहभागिता भए पनि भारतसँगका संवेदनशील द्विपक्षीय विषयले समेत महत्व पाउने सम्भावना छ।
विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा विषय नेपाल–भारत सम्बन्धका सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा हुन्। यस्ता विषयलाई नेपालले कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो अडान कायम राख्दै आएको छ।
सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा भने दुवै देशबीच वार्ता अघि बढिरहेको छ। नेपाल–भारत सर्वेक्षण अधिकारीहरूको समितिको १३औँ बैठक अगस्ट १२ देखि १४ सम्म भारतको लखनउमा हुने तय भएको छ। उक्त बैठकमा सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मतसम्भारलगायत प्राविधिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। तर यो संयन्त्रले सुस्ता र कालापानीजस्ता विवादित क्षेत्रको राजनीतिक समाधान गर्ने अधिकार राख्दैन।
भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नयाँ चरण ?
प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच निर्वाचनपछि संवाद भएको तथा भारतले शाहलाई औपचारिक भ्रमणको निम्तोसमेत दिएको अवस्थामा जयशंकरको सम्भावित काठमाडौं भ्रमणलाई नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ संवादको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिइसकेको पुष्टि गरिसकेको छ।
अगस्ट १० मा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेटवार्ता गर्दै नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यसले पछिल्लो समय केही असहज बनेको द्विपक्षीय संवाद पुनः सक्रिय बनाउन दुवै पक्ष इच्छुक रहेको संकेत गरेको छ।
यस पृष्ठभूमिमा जयशंकरको काठमाडौं भ्रमण भएमा नेपालले सीमा विवादको समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पारवहन सुविधा, ऊर्जा व्यापार, पूर्वाधार निर्माण र नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा सहज पहुँचजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्नेछ।
पुरानो सम्बन्ध, नयाँ एजेन्डा
भारत र नेपालबीच खुला सीमा तथा गहिरो जनस्तरीय सम्बन्ध रहे पनि पछिल्ला वर्षमा सीमा, व्यापार, भन्सार र राजनीतिक विषयले सम्बन्धमा उतारचढाव ल्याएका छन्। भारतस्थित नेपाली दूतावासले समेत दुई देशबीच खुला सीमा र गहिरो जनस्तरीय सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैले ब्रिक्स सम्मेलनको निम्तोलाई नेपालले केवल औपचारिक कूटनीतिक अवसरका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक हित र राष्ट्रिय सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने कूटनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ।
ब्रिक्सको मञ्चमा भारत, चीन, रूसलगायत शक्तिशाली राष्ट्रका शीर्ष नेतृत्वसँग संवाद गर्ने अवसरले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सन्तुलित र आर्थिक हितमुखी बनाउन सक्ने सम्भावना छ। यही कारण जयशंकरको सम्भावित काठमाडौं भ्रमण र प्रधानमन्त्री शाहको नयाँ दिल्ली यात्रालाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका असहमतिलाई संवादमार्फत व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
