काठमाडौँ–
सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरावलोकन वा खारेज नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर लागू गरिएको यो व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्ने सरकारको कुनै गृहकार्य नरहेको जानकारी दिएकी हुन्।
सांसदको प्रश्न: दुई दिने बिदा ‘असफल विधि’
बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयलाई ‘असफल विधि’ को संज्ञा दिँदै यसले शिक्षा, व्यापार र सरकारी सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुर्याएको दाबी गरे। उनले पाठ्यक्रम नसकिने जोखिम रहेको र सरकारी काममा सुस्तता आएको भन्दै यो व्यवस्था खारेज गरी पुनः हप्ताको एक दिन मात्र बिदा दिने प्रणालीमा फर्किन सरकारसँग माग गरेका थिए।
सरकारको तर्क: ऊर्जा बचत, प्रशासनिक मितव्ययिता र पर्यटन प्रवर्द्धन
सांसदहरूको चासोको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण इन्धन खपत घटाउन र सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्मरण गराइन्।
“कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन मिलाउन, ऊर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको छ,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
उनका अनुसार बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालय खुल्ने प्रावधानले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको छ भने कर्मचारीको मनोबल एवं कार्यक्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ। विशेष गरी दुई दिने बिदाका कारण आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भई स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको सरकारको दाबी छ।
शिक्षा क्षेत्रमा असर परेको भन्ने सांसदको पूरक प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री गौतमले शिक्षालाई केवल विद्यालयको घेराभित्र सीमित नराखी समाज, खेलकुद र सृजनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सांसदहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारले अध्ययनको विषय बनाउने भए तापनि हाललाई यो निर्णय परिवर्तन नहुने उनले प्रस्ट पारिन्।
