वीरगन्ज-
बढ्दो महँगीका कारण कर्मचारीको जीवनयापनमा परेको आर्थिक दबाबलाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारले कर्मचारीको मनोबल उकास्ने र बढ्दो महँगीअनुसार उनीहरूको आर्थिक अवस्था सहज बनाउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार तलब वृद्धि गरेको हो। नयाँ तलबमान साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरिएको छ।
शुक्रबार मधेश भवनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारीको नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या स्वीकृत गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १११ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४(८) बमोजिम तलब वृद्धिसम्बन्धी निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
प्रदेश सरकारले कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई समेत तलब सुविधासँग जोड्दै सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरेको छ। यस व्यवस्थाले कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप उत्तरदायी बनाउँदै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सरकारको अपेक्षा छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १०० मध्ये कम्तीमा ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्रै प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन्। मूल्यांकनमा कार्य विवरण तथा परिसूचकलाई ५० अंक र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकलाई ५० अंक छुट्याइएको छ। प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न विद्युतीय हाजिरीसमेत अनिवार्य गरिएको छ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, रुजु तथा सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय परीक्षण इकाइ गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ पनि स्वीकृत गरेको छ। निर्देशिकाले सरकारी बजेटको कार्यान्वयन र खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै अनावश्यक तथा फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘क्लाइमेटिक एडाप्टेसन इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट भ्यालु चेन्स फर फुड सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन इन मधेश प्रदेश, नेपाल’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। यसबाट मधेशको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
यसैगरी, प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारीसाधनको खरिद, सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत तथा रेखदेखलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिनेछ। समितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ।
