जनकपुर–
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले पहिचान, भूमिअधिकार, पुनःस्थापना, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीविकोपार्जनको माग पूरा गर्न मधेश प्रदेश सरकारलाई ९० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
मञ्चले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गरेका प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो।
मञ्चले आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी हरवाचरवा समुदायको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण तत्काल सुरु गर्न, भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापनाको स्पष्ट कार्ययोजना तथा आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
माग सम्बोधनका लागि पत्र बुझेको मितिले ९० दिनभित्र ठोस निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाए आठवटै जिल्लाका हरवाचरवालाई सहभागी गराई चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी मञ्चले दिएको छ।
मञ्चका अनुसार आन्दोलनको सुरुवात जुलुस तथा ¥यालीबाट गरिनेछ। माग सम्बोधन नभए धर्ना तथा थप दबाबमूलक कार्यक्रम हुँदै सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइएको छ।
हरवाचरवा समुदायले चार वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविक पहिचान, भूमिअधिकार र सामाजिक सुरक्षाका अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै सरकारलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दै आएको छ।
