महोत्तरी –
मधेस प्रदेशका ग्रामीण बस्तीमा खानेपानीको अभाव चर्किरहेका बेला नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले खरिद गरिएका चापाकलमै अनियमितता भएको खुलेको छ। महोत्तरीको औरही नगरपालिकाले चापाकल खरिद तथा वितरणमा प्रक्रिया मिचेको, प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको र आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चापाकल खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत लागत अनुमान तयार गरिएको, एउटै प्रकृतिको खरिदलाई पटक–पटक टुक्र्याइएको र प्रतिस्पर्धालाई जानाजान सीमित गरिएको थियो। मालसामानको दररेटमा १५ प्रतिशत कन्ट्राक्टर ओभरहेड थप गरी लागत अनुमान स्वीकृत गरिएकोसमेत अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।
बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्र र सोझै खरिदबाट गरिनुका साथै आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको आरोप छ। खरिद गरिएका चापाकललगायत सामग्रीको दोहोरो भरपाई तयार गरिएको तथा वितरण गरिएको भनिएका सामग्रीको विश्वसनीय प्रमाणसमेत पेस गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ।
खानेपानीको अभाव झेलिरहेका नागरिकलाई लक्षित गरी गरिएको सार्वजनिक खर्चमै अनियमितता भएको यो घटनाले मधेसमा खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका कार्यक्रमसमेत भ्रष्टाचारको माध्यम बन्ने गरेको प्रश्न उठाएको छ। नागरिकलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने योजनामा खर्च भएको रकमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि समेत यस घटनाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथलीविरुद्ध ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव र सब–इन्जिनियर बिपिन कुमार मण्डलविरुद्ध जनही २० लाख ४९ हजार ४५० रुपैयाँ तथा तत्कालीन लेखापाल बिजय कुमार यादव र योजना शाखा प्रमुख गंगाराम यादवविरुद्ध जनही ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख शिव शंकर यादवविरुद्ध १५ लाख ६३ हजार ५८१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। विभिन्न आपूर्तिकर्ता तथा सञ्चालकविरुद्ध पनि बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन, अख्तियारको निर्देशन तथा खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया बेवास्ता गरी भुक्तानी दिने–लिने कार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा २२ बमोजिम आरोपपत्र दायर गरेको हो।
