काठमाडौँ –
नेपाली कांग्रेसका दुवै पक्ष (गगन थापा पक्ष र शेरबहादुर देउवा पक्ष) ले घोषणा गरेका १५औँ महाधिवेशनका कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको रिट निवेदन दरपीठ भएको छ।
कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय समिति कुन हो भन्ने विषयमा अन्योल रहेको दर्शाउँदै दुवै पक्षका महाधिवेशन रोक्न मागसहित रिट पेस गरेका थिए। उक्त रिटलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि उक्त विवाद अदालत पुगेको थियो। यसअघि नै कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको र पूर्ण इजलासबाट समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर भइसकेकाले पुन: सोही विषयमा ल्याइएको रिट दरपीठ गरिएको अदालतले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको मिति र नेतृत्वलाई लिएर लामो समयदेखि दुई पक्षबीच तीव्र विवाद रहँदै आएको छ। गगन थापा पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ भने निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी अलग कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
