काठमाडौँ —
सुनसरीको देवानगञ्ज र सिरहाको गोलबजारमा भएका साम्प्रदायिक झडपमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चार जनाको मृत्यु भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। घटनामा गम्भीर लापरवाही र सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुक भएको भन्दै दुई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सहित आठ उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिए पनि प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन बित्न लाग्दा समेत गृह मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
गत भदौ २ गते नै सहसचिव भूपेन्द्र थापा (कप्तानगञ्ज घटना) र सहसचिव पुष्पराज शाही (गोलबजार घटना) नेतृत्वको छानबिन समितिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। तर, मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र अध्ययनकै चरणमा रहेको जनाउँदै कारबाही प्रक्रिया अल्झाएर राखेको छ।
छानबिन समितिले सुनसरीका तत्कालीन सिडिओ बासुदेव घिमिरे र सिरहाका तत्कालीन सिडिओ सुरेन्द्र पौडेललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। यस्तै, कप्तानगञ्ज घटनामा इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगञ्जका तत्कालीन इन्स्पेक्टर राकेश राई, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी चन्द्र खड्का र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी नन्दकिशोर महतलाई दोषी ठहराइएको छ। गोलबजार घटनामा भने तत्कालीन सिडिओ पौडेलसहित सिरहाका तत्कालीन एसपी बासु पाठक, डीएसपी रमेश पाल र इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका इन्स्पेक्टर सुदन केसीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
सुरक्षाकर्मीकै गोलीबाट चार जनाको मृत्यु
घटनाका बेला सर्वसाधारण वा भिडतर्फबाट पनि गोली चलेको अफवाह फैलाइए पनि छानबिन समितिले त्यसलाई सरासर गलत साबित गरेको छ। दुवै स्थानमा सुरक्षाकर्मीले चलाएकै गोली लागेर प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ।
- कप्तानगञ्ज (सुनसरी) घटना: दुई समुदायबीचको झडप नियन्त्रणमा लिने क्रममा कुल २० राउण्ड गोली चलेको थियो। इन्स्पेक्टर राकेश राई र त्यसपछि खटिएका सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहता, २० वर्षीय जयप्रकाश मेहता र २२ वर्षीय रविन्द्र मेहताको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।
- गोलबजार (सिरहा) घटना: गत साउन १४ गते भएको प्रदर्शनमा प्रहरीका तर्फबाट ७ राउण्ड ‘डमी’ र २ राउण्ड पेस्तोलको गोली चलेको थियो। इन्स्पेक्टर सुदन केसीले बोकेको पेस्तोलबाट चलेको गोली लागेर १८ वर्षीय गणेश यादवको ज्यान गएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
सरकारले दुवै घटनाका मृतक चारै जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ। तर, आफ्नै समितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका कमान्डरहरूमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले देखाएको आलटालले पीडित पक्ष र नागरिक समाजमा असन्तोष बढाएको छ।
