काठमाडौँ –
प्रतिनिधि सभाका सांसद हरि पन्तले स्थानीय सरकारहरूमा भ्रष्टाचार र भागबण्डा भयावह रूपमा बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संरचनामै व्यापक सुधार गर्न माग गरेका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद पन्तले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सदनमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार र भागबण्डाका कारण बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध हुने, विकास निर्माणका भुक्तानी रोकिने र कर्मचारीले तलबसमेत नपाउने स्थिति सिर्जना भएको बताए। मधेस प्रदेशको एकमात्र वीरगन्ज महानगरपालिकाको उदाहरण दिँदै उनले भने, “वीरगन्ज महानगरपालिकाले मात्रै कर्मचारीको तलब र उपदान गरी ७३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न सकेको छैन, जसका कारण कार्यरत र अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू ठूलो मारमा परेका छन्।”
स्थानीय तहहरूमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति, शिक्षक सरुवा र ठेक्कापट्टाहरू राजनीतिक आस्था, नातागोता र भागबण्डाका आधारमा हुने गरेको भन्दै उनले यसले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको आरोप लगाए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्ध नै हुनुले अवस्थाको गम्भीरता दर्शाएको उनको भनाइ थियो।
अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त रहेको टिप्पणी गर्दै सांसद पन्तले भने, “एउटा मेयरको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अर्को व्यक्ति मेयर बनिसक्दासम्म पनि पूरा हुँदैन। यसले गर्दा न्यायप्रणाली र सुशासन भद्दा मजाकजस्तै बनेको छ।”
सुशासन कायम गर्न अख्तियारमा निजामती वा अवकाशप्राप्त कर्मचारी भर्ती गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी छुट्टै ‘अख्तियार समूह’ बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट आयुक्त र अनुसन्धान अधिकृतहरू चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारसँग माग गरे।
यस्तै, सुशासन र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा राम्रो काम गर्ने पालिकालाई पुरस्कृत गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न पालिकाहरूको सङ्घीय अनुदान रोक्नेसम्मको कडा विधि अपनाउन उनले सुझाव दिए। स्थानीय तहका बेथिति नसच्याए गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँगाउँमै भ्रष्टाचार पुग्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।
