काठमाडौँ –
सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई पुरानै कार्यालयमा राखेर काम गराए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै थप अवधिको तलबभत्ता असुल हुने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको समयभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राख्ने, रमाना नदिने र सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्तो परिपत्र गरेको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिए रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीले तोकेको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने र विभिन्न कारण देखाएर साविककै कार्यालयमा काम गराउने गरेको पाइएको छ। सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्वकार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसरी सरुवा कार्यान्वयन नहुँदा विशेषगरी स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति नपुग्ने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्था देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसैले सरुवा निर्णयलाई समयमै कार्यान्वयन गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई नयाँ कार्यालयमा पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले कानुनले तोकेको अवधिभित्र सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा रमाना दिन र त्यसो नगरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने जानकारी सम्बन्धित सबै निकायलाई गराएको छ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइए लेखापरीक्षणका क्रममा त्यस्तो रकम बेरुजु कायम गर्नसमेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ।
त्यस्तै, निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयबाट सरुवा सम्बन्धी निर्णय हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो कदम चालिएको हो। सरुवा निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सके कर्मचारी व्यवस्थापन व्यवस्थित हुने र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभावका कारण प्रभावित हुँदै आएको सेवा प्रवाहमा समेत सुधार आउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
