वीरगन्ज –
नागरिकबाट कर तथा राजस्वका रूपमा उठाइएको रकम खर्च गर्ने नाममा मधेश प्रदेश सरकारले ‘अपारदर्शी आर्थिक विवरण’लाई प्रश्रय दिने गरी कर्मचारीलाई पर्यटन सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीलाई महिनाको सुरु तलब स्केल बराबर रकम दिइने भए पनि त्यो रकम कहाँ, कसरी र कति खर्च भयो भन्ने प्रमाणित गर्ने बिल–भरपाई भने सरकारले खोज्ने छैन।
प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘मधेश प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरूको आन्तरिक पर्यटन काजसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार प्रदेशका निजामती कर्मचारीले वर्षमा एकपटक ३ देखि ७ दिनसम्म आन्तरिक पर्यटन काज लिन पाउनेछन्।
पर्यटन काजमा जाने कर्मचारीले एक महिनाको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम पाउनेछन्। तर होटल, यातायात, खाना वा अन्य शीर्षकमा भएको वास्तविक खर्चको बिल–भरपाई तथा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छैन।
यसले सार्वजनिक कोषबाट रकम वितरण हुने तर त्यसको वास्तविक उपयोगबारे आर्थिक विवरण नै नखोजिने अवस्था सिर्जना गरेको छ। कर्मचारीले भ्रमण गरेको प्रमाणका रूपमा तस्वीरसहितको प्रतिवेदन बुझाए पुग्नेछ।
कार्यविधिअनुसार कर्मचारीले आफू कार्यरत जिल्ला, प्रदेशको राजधानी र स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक कम्तीमा दुई जिल्लाका तीन पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्नुपर्नेछ। भ्रमण सकेको सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि भ्रमणमा कति रकम खर्च भयो भन्ने हिसाब बुझाउनुपर्ने छैन।
प्रदेश सरकारले यसलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको छ। कर्मचारीलाई स्थानीय उत्पादन, संस्कृति, सम्पदा, होटल तथा होमस्टेको उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यविधिको उद्देश्य रहेको बताइएको छ।
तर सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने क्रममा बिल–भरपाई र खर्च विवरण अनिवार्य नगर्नुले वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। नागरिकले तिरेको करबाट बनेको सार्वजनिक कोषबाट रकम खर्च गर्दा त्यसको उपयोग कसरी भयो भन्ने विवरण परीक्षणयोग्य हुनुपर्ने भए पनि नयाँ कार्यविधिले भ्रमणको प्रमाणलाई प्राथमिकता दिएको छ, खर्चको प्रमाणलाई होइन।
कार्यालयको नियमित काम प्रभावित नहोस् भनेर एकपटकमा कुल निजामती कर्मचारीमध्ये बढीमा २० प्रतिशतलाई मात्र पर्यटन काज स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पर्यटन काज लिने कर्मचारीले भने त्यसबापत अन्य दैनिक भ्रमण भत्ता वा थप खर्च दाबी गर्न पाउने छैनन्।
मधेश सरकारले यसअघि लागू गरेको २०८० को आन्तरिक पर्यटन कार्यविधि खारेज गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो। पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्य राखिए पनि सार्वजनिक रकमको खर्च विवरणलाई अस्पष्ट राख्ने प्रावधानले सरकारी वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामाथि बहस निम्त्याएको छ।
नागरिकबाट उठाइएको रकम खर्च गर्दा ‘कति रकम दिइयो’ मात्र होइन, ‘कहाँ र कसरी खर्च भयो’ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने हुन्छ। तर मधेश सरकारको नयाँ कार्यविधिमा यही महत्वपूर्ण आर्थिक विवरणको अभाव देखिएको छ।
