वीरगन्ज –
मधेस प्रदेशमा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका, ढिलासुस्ती भएका वा गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेका पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभाको उपसमिति गठन गरिएको छ। विकास आयोजनामा भएको खर्च, कामको प्रगति र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको अवस्थामाथि समेत उपसमितिले निगरानी गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत मधेस प्रदेश उपसमिति गठन गरी प्रदेशमा सञ्चालित पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो।
उपसमितिमा सांसद तपेश्वर यादव, डा. मो. फिरदोश आलम, यशोदा कुमारी, राजकिशोर महतो कोइरी र रामाकान्त प्रसाद चौरसिया सदस्य रहेका छन्।
उपसमितिले मधेस प्रदेशभित्र समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा विभिन्न आयोजनाको व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन र गतिविधिको अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्नेछ।
अनुगमनका क्रममा आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ, कामको अवस्था, खर्च तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या पहिचान गरिनेछ। साथै, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए–नभएको र आयोजना प्रचलित ऐन, नियम तथा सम्झौताअनुसार सञ्चालन भए–नभएको समेत अध्ययन गरिनेछ।
उपसमितिले आयोजनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन, करार सम्झौता, लेखा तथा अन्य आवश्यक कागजात अध्ययन गर्नेछ। कागजमै सीमित नरही आयोजना स्थलमै पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्ने तथा सम्बन्धित अधिकारी, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरिएको छ।
आवश्यकताअनुसार विज्ञ, विशेषज्ञ तथा अनुसन्धानकर्तासँग समेत परामर्श लिएर अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
उपसमिति सदस्य तपेश्वर यादवका अनुसार अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयमा आवश्यक टिप्पणी र सिफारिससहित पूर्वाधार विकास समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिनेछ।
मधेसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ठूलो बजेट खर्च भइरहे पनि कतिपय आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने तथा बजेट खर्च भएअनुसार प्रतिफल नदेखिने गुनासो हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको उपसमितिको स्थलगत अनुगमनले आयोजना कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उपसमितिको कार्यावधि २०८३ साल माघ मसान्तसम्म तोकिएको छ। अबको केही महिनामा उपसमितिले मधेसका विकास आयोजनाको कागजी प्रगति र वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तरसमेत खोतल्नेछ।
