न्युयोर्क (अमेरिका) । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य त्यसका लागि कम जिम्मेवार नेपालजस्ता कमजोर तथा विकासशील देशहरूले चुकाइरहेको भन्दै अब प्रदूषकले नै क्षतिको मूल्य तिर्नुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले तीन वर्षअघि नेपालका हिमालबाट आफूले दिएको जलवायु संकटसम्बन्धी चेतावनी अहिले वास्तविक घटनामार्फत पुष्टि भइरहेको बताए।
‘तीन वर्षअघि नेपालका हिमालबाट मैले विश्वको छानो खसिरहेको चेतावनी दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘अत्यन्त तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिरहेको विषयमा खतराको घण्टी बजाएको थिएँ। कतिपयले यसलाई बढाइचढाइ गरिएको भन्दै खारेज गरे। तर अहिले नेपालमा देखिएका दुःखद घटनाले धेरैले सोचेभन्दा चाँडै जलवायु परिवर्तनका कडा प्रहारहरू देखिन थालेको प्रमाणित गरेको छ।’
गुटेरेसले जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित संकट नभई वास्तविक संकटका रूपमा विश्वसामु आइसकेको बताए। यसको सबैभन्दा गम्भीर असर भने कमजोर र कम जिम्मेवार देशहरूले भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘जलवायु परिवर्तनको मूल्य प्रदूषकहरूले तिर्नैपर्छ। यसको असरमा परेका कमजोर देशहरूले न्याय पाउनैपर्छ। जलवायु न्याय हुनैपर्छ,’ उनले भने।
उनले विकसित तथा धनी देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित देशप्रतिको आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै उनले हानि तथा नोक्सानी कोषमा रहेको रकम पर्याप्त नभएको बताए।
‘त्यसमा लाजमर्दो रूपमा कम पैसा छ। यसमा पर्याप्त रकम हुनुपर्छ। अब थप लुटपाट र शोषण हुन हुँदैन,’ गुटेरेसले भने।
विकसित देशहरूले जलवायु वित्तसम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनीहरूले अनुकूलनका लागि उपलब्ध वित्त तीन गुणा बढाउनुपर्ने र हानि तथा नोक्सानी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने गरी व्यापक बनाउनुपर्ने उनले बताए।
गुटेरेसले जलवायु संकटको असमान असरप्रति पनि विश्वको ध्यानाकर्षण गराए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवार रहेका देश र समुदायले नै यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम पहिलोपटक भोगिरहेका छन्।
‘यहाँ एउटा पुस्ताले अर्को पुस्ताको भविष्य उपभोग गरिरहेको छ। एउटा समूहले नाफा कमाइरहेको छ, तर जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवारहरूले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा खराब समस्याको सामना गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
ठूला तेल कम्पनीहरूले वातावरणलाई प्रदूषित गरेर त्यसबाट ठूलो नाफा कमाइरहेको दाबी गर्दै गुटेरेसले रुस–युक्रेन युद्धपछि पाँच प्रमुख पश्चिमी तेल कम्पनीले झण्डै आधा ट्रिलियन डलर नाफा कमाएको बताए। त्यसको तुलनामा विकासशील देशहरूका लागि जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन वित्तमा ३४ अर्ब डलर मात्रै उपलब्ध भएको उनले बताए।
‘जसले सबैभन्दा धेरै प्रदूषण गरे, सबैभन्दा धेरै नाफा कमाए, उनीहरूले क्षतिको भरपाई गर्नैपर्छ। प्रदूषकहरूले मूल्य चुकाउनै पर्छ,’ उनले भने।
महासभाका अध्यक्ष तथा बंगलादेशका विदेशमन्त्री डा. खलिलुर रहमानले पनि जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वका देशहरूको सामूहिक प्रयास पर्याप्त नभएको बताए। यही कारण चीन र नेपालमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको उनको भनाइ थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय नियम कमजोर बन्दै गएको गुटेरेसको चेतावनी
महासभालाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू कमजोर बन्दै गएको भन्दै विश्वमा बढ्दो द्वन्द्व, असमानता, जलवायु संकट र प्राविधिक चुनौती एकअर्कासँग जोडिएका विषय भएको बताए।
‘विश्वमा फुटका रेखाहरू फराकिलो हुँदै गएका छन् र साना धाँजा गहिरा खाडलमा परिणत भएका छन्,’ उनले भने।
मध्यपूर्व, युक्रेन, सुडान र म्यानमारलगायत क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वले विश्वमा संकट बढाइरहेको उनको भनाइ थियो। युक्रेनमाथि रुसको पूर्ण आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको स्पष्ट उल्लंघन भएको उनले बताए। गाजाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) का आदेश पालना गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
ऋणको बोझमा दबिएका विकासोन्मुख देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रविधि आफैंमा खतरा नभए पनि उत्तरदायित्वविहीन प्रविधि खतरनाक हुन सक्ने भन्दै गुटेरेसले जीवन र मृत्युका निर्णय मेसिनको हातमा सुम्पन नहुने बताए। उनले ‘हत्यारा रोबोट’को प्रयोग पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवका रूपमा आफ्नो कार्यकालको करिब १०० दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रका मूल्यमान्यता र शान्तिको रक्षाका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको मुख्य जनरल सेसन मंगलबारदेखि न्युयोर्कमा सुरु भएको हो। महासभामा महासचिव गुटेरेस, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र महासभाका अध्यक्ष डा. खलिलुर रहमानलगायतले सम्बोधन गरेका छन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेनले महासभालाई बिहीबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, सचिव अमृत राई तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापालगायत सहभागी छन्।एजेन्सी
