वीरगन्ज –

मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिदका नाममा वर्षौँदेखि उठ्दै आएका अनियमितताका प्रश्न अब प्रदेश सरकार आफैँले छानबिन गर्ने भएको छ। महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनमा समेत स्वास्थ्य उपकरण खरिद, प्रयोग र व्यवस्थापनमा प्रश्न उठ्दै आएको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारका मुद्दा अघि बढाइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले नयाँ छानबिन प्रक्रिया थालेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट विगत सात वर्षमा भएका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीमा ती निकायबाट लामो समयदेखि सीमित आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाइएको छ। उजुरीमा एउटै परिवारका सदस्यको नाममा सञ्चालित विभिन्न फर्ममार्फत बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा देखाएर ठेक्का हात पार्ने गरिएको र यसबाट वार्षिक करिब २५ करोड रुपैयाँसम्म अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ।

उक्त उजुरी २०८३ असोज ७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भएको हो। उजुरीको दर्ता नम्बर ११२९ रहेको छ। यसको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित कोइरालाले स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदमा मिलेमतो गरी अनियमितता गरिएको भन्ने उजुरी परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको बताए।

उनका अनुसार स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र तथा प्रयोगशालामा भएका खरिदको निष्पक्ष छानबिन गरी अनियमितता पुष्टि भए दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट छानबिन समिति गठन गर्न पत्र आएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा विगतमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा समेत उजुरी परेको र कतिपय खरिदसम्बन्धी फाइल आयोगले लगिसकेको अवस्था छ।

उनले उपलब्ध कागजातका आधारमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गरिने बताए। सात दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न कठिन हुनसक्ने भए पनि तोकिएको समयमै प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गरिने उनको भनाइ छ।

अख्तियारका फाइलले देखाएको पुरानो समस्या

मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको विवाद नयाँ भने होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामसँग सम्बन्धित विभिन्न खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७२ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न गरिएको एउटा खरिदमा ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेष अदालतको फैसलापछि आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै अर्को खरिदमा आयोगले २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको थियो। विशेष अदालतबाट सफाइ भएपछि आयोगले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६४ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी अर्को खरिदमा पनि आयोगले ५ करोड १ लाख ९० हजार ८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएको थियो। उक्त मुद्दामा पनि विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्च पुगेको छ।

यी मुद्दामा आयोगले सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यकता विश्लेषण नगरी खरिद गरिएको, कार्यक्रम तथा ठेक्का टुक्र्याइएको, आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो भएको तथा आपूर्ति भएका उपकरण स्वीकृत स्पेसिफिकेसनअनुसार नभए पनि स्वीकार गरी भुक्तानी गरिएकोजस्ता आरोप लगाएको छ।

करोडौँका उपकरण, प्रयोगको प्रश्न

कोरोना महामारीका बेला मधेश प्रदेशमा ठूलो रकमका स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद गरिएको थियो। तीमध्ये कतिपय उपकरणको उपयोग, जडान तथा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै ५० करोड ७८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यस्तै, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको कोभिड अस्पतालका लागि १८ करोड ३८ लाख ६१ हजार रुपैयाँको आईसीयू बेड खरिद गरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकायको खरिदमा आवश्यकता, उपयोगिता, लागत तथा व्यवस्थापन पक्षमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। महालेखापरीक्षकको २०८३ को वार्षिक प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ।

प्रयोग नभएका उपकरणमा पुनः खर्चको प्रयास?

खरिद गरिएका कतिपय उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि तिनै उपकरणमा पुनः ‘रि–एजेन्सी’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोपसमेत लागेको थियो। तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट यस्तो प्रक्रिया अघि बढेको र अख्तियारले चासो लिएपछि रोकिएको बताइएको छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी विवादमा १२ वटा मर्चरी रेफ्रिजेरेटर खरिद प्रकरणसमेत जोडिएको छ। स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले महोत्तरीको जलेश्वरस्थित लभ मेडिकल हलबाट २ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८ सय रुपैयाँमा १२ वटा शव राख्ने रेफ्रिजेरेटर खरिद गरेको थियो।

खरिद गरिएका उपकरण स्वीकृत मापदण्डअनुसार नभएको आरोप लागेपछि भुक्तानी रोकिएको थियो। त्यसपछि खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको र अख्तियारले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ।

अब आफ्नै खरिदको हिसाब सरकार आफैँले खोज्ने

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा विगत सात वर्षदेखि अनियमितता भएको दाबी गर्दै परेको उजुरीपछि प्रदेश सरकारले थालेको यो छानबिनले स्वास्थ्य खरिदको पुरानो फाइल फेरि खोल्ने भएको छ।

महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्न, अख्तियारमा परेका उजुरी तथा विभिन्न खरिदमा आयोगले अघि बढाएका भ्रष्टाचार मुद्दाबीच प्रदेश सरकारको यो छानबिनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

अब छानबिन समितिले कुन निकायले, कुन वर्ष, कुन आपूर्तिकर्ताबाट, कति रकममा, के–के उपकरण खरिद गर्‍यो, ती उपकरण कहाँ पुगे र कति प्रयोगमा छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

करोडौँ रुपैयाँका उपकरण खरिद भइरहँदा बिरामीले अस्पतालमा आवश्यक उपकरण नपाउने अवस्था छ भने खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले प्रदेश सरकारले गठन गर्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनले कागजमा भएको खरिद र व्यवहारमा भएको उपयोगबीचको अन्तर समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती छ।