वीरगन्ज –
मधेश प्रदेशमा जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै गएपछि खानेपानीको संकट गहिरिने जोखिम बढेको छ। प्रदेशमा भूमिगत जलस्रोतमा निर्भरता उच्च रहेकाले पानीको सतहमा आएको गिरावटले आगामी दिनमा खानेपानीसँगै कृषि, स्वास्थ्य र दैनिक जनजीवनमा समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
तराई–मधेशमा जमिनमुनिको पानीको सतह कमजोर हुँदै गएको भन्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले तिहारपछि मधेशमा खानेपानीको समस्या थप गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक योजना, स्रोतसाधन र सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
‘तराई–मधेशमा अहिले जमिनमुनिको पानीको सतह कमजोर भइरहेको छ, तिहारपछि थप समस्या हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने।
मधेशका अधिकांश बस्तीमा खानेपानीका लागि भूमिगत जलस्रोतमा निर्भरता रहेकाले पानीको सतह निरन्तर घट्दै गएमा चापाकल, ट्युबवेल तथा बोरिङबाट पानी निकाल्न कठिन हुने जोखिम छ। यसको प्रत्यक्ष असर घरायसी प्रयोजनमा मात्रै नभई सिँचाइमा समेत पर्न सक्छ।
भूमिगत पानीमा आएको गिरावटले कृषि उत्पादनको लागत बढाउने, सुख्खा मौसममा सिँचाइको अभाव सिर्जना गर्ने तथा पानीको वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउन सक्छ। पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध नहुँदा सरसफाइ र जनस्वास्थ्यमा समेत जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री यादवले खानेपानीको समस्या तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने विषयमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर खानेपानीका स्रोत संरक्षण, वैकल्पिक स्रोतको विकास र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
मधेशमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै जानु केवल खानेपानीको समस्या नभई जलस्रोत संरक्षण र जलवायुजन्य जोखिमसँग जोडिएको दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। त्यसैले संकट गम्भीर भएपछि मात्रै पानी वितरण वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुभन्दा अहिले नै भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण, वर्षाको पानी संकलन, पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षण र पानीको दिगो उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाएर आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गरिरहेको बताए। उनले विपद् प्रभावित क्षेत्र तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै पूर्वतयारी, जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तराई–मधेशमा देखिएको भूमिगत जलस्रोतको संकटलाई समेत दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलस्रोत व्यवस्थापनको योजनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
