वीरगन्ज –
मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको चाप उच्च देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित १० हजार ७४६ उजुरी दर्ता भएका छन्।
तीमध्ये पर्सामा १ हजार ४०४ र बारामा १ हजार ३१८ उजुरी दर्ता भएका छन्। मधेशका ८ जिल्लामध्ये पर्सा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने जिल्लामध्ये दोस्रो र बारा तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्।
मधेशमा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। प्रदेशमा दर्ता भएका १० हजार ७४६ उजुरीमध्ये ७ हजार ३७० अर्थात् ६८.५८ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ४७५ र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ९०१ उजुरी छन्।
देशभर दर्ता भएका ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशको हिस्सा २६.३१ प्रतिशत रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेशगत रूपमा मधेश बागमतीपछि दोस्रो स्थानमा छ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा मधेशको धनुषामा २ हजार १०१, पर्सामा १ हजार ४०४, महोत्तरीमा १ हजार ३९३, बारामा १ हजार ३१८, सप्तरीमा १ हजार २०३, सिरहामा १ हजार १७६ र रौतहटमा १ हजार १४९ उजुरी दर्ता भएका छन्।
देशभर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशमा मात्रै ७ हजार ३७० उजुरी परेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित देशभरका ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेशको हिस्सा १ हजार ४७५ अर्थात् २७.८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
मधेशका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहासहित नौ जिल्लाको अख्तियारसम्बन्धी काम बर्दिबासस्थित कार्यालयले हेर्दै आएको छ। कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएका गरी ३ हजार ८३६ उजुरी कायम भएका थिए। तीमध्ये २ हजार ५०८ अर्थात् ६५.३८ प्रतिशत फछ्र्योट भएका छन् भने १ हजार ३२८ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
बर्दिबास कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.०८ प्रतिशत र अन्य विविध विषयसँग सम्बन्धित १०.४६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित विषय सबैभन्दा अगाडि छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसमेतको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी ६.७७ प्रतिशत छन्। त्यस्तै गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ४.५ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.६७ प्रतिशत र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३.६४ प्रतिशत उजुरी छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियारको मुख्यालय तथा विभिन्न कार्यालयमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ सहित कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए। तीमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले विस्तृत अनुसन्धानपछि निर्णय गरेका ७८७ उजुरीमध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। तीमध्ये संघसँग सम्बन्धित ६८, प्रदेशसँग सम्बन्धित ३० र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७७ मुद्दा छन्। मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित ४० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उजुरीको चाप उच्च देखिएपछि मधेश प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रभावकारी निरुपणमा अख्तियार थप सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्।
