वीरगन्ज–
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) र वीरगन्ज एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) का मुख्य प्रवेशद्वार २४ घण्टा नै खुला रहने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।
सभापति गजुरेल र बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अरविन्द साहले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयअन्तर्गतका दुवै बन्दरगाहको संयुक्त स्थलगत अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप सहज, द्रुत र प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
सभापति गजुरेलको निजी सचिवालयका अनुसार अनुगमनका क्रममा दुवै बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, व्यवस्थापकीय प्रबन्ध र दैनिक सञ्चालन प्रक्रियाका विषयमा विस्तृत जानकारी लिइएको थियो। अनुगमन टोलीले एकीकरणपछिको सञ्चालन अवस्था, कार्यक्षमता, सेवा प्रवाहमा देखा परेका समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्भावनाबारे गहन छलफल गरेको छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका यी बन्दरगाहहरू नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी एकीकरण भएपश्चात् हाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीको मातहतमा सञ्चालित छन्।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा टोलीले पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सहायक प्रबन्धक कमल ज्ञवाली, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी ‘प्रिस्टिन भ्याली’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव मोहन झा तथा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालक कम्पनी ‘टीआरएस लजिपार्क’का व्यवस्थापक गणेशप्रसाद घिमिरेलगायतका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो।
तथ्याङ्कअनुसार वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा औसतमा मासिक ११० वटा मालवाहक रेल आउने गरेका छन् भने वीरगन्ज एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) बाट दैनिक औसत ८०० वटा मालवाहक सवारीसाधनहरू आवतजावत गर्ने गर्दछन्।
अनुगमनका क्रममा सभापति गजुरेलले रेलसम्बन्धी उपलब्ध पूर्वाधारको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग गर्न, रेल सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउन र मालसामान ढुवानी प्रक्रियालाई झन्झटरहित बनाउन कडा निर्देशन दिए। साथै, नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्तिमा रेलमार्गको ठूलो योगदान रहने भएकाले मल आयातसँग सम्बन्धित भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सहज, छरितो र प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनसमेत उनले आग्रह गरेका छन्।
