२०८३ श्रावण २१ गते, बिहीबार २३:३६

Category: समाचार

वीरगन्ज मेयरमाथि नागरिकता किर्ते प्रकरण, उच्च अदालतले अनुसन्धान प्रतिवेदन माग्यो

पर्सा प्रहरीमा २०८० साल फागुन २४ गते दर्ता भएको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै वीरगन्ज –३ निवासी लियाकत अलीले

वीरगन्जमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा २२ लाखभन्दा बढीको तस्करीको कपडा बरामद

सशस्त्र प्रहरी बल १३ नम्बर गणका प्रमुख एसपी राधेशयाम धिमालका अनुसार, स्थानीय रमेश अग्रवालको घरमा रहेको जी.के. ट्रेडर्स लेखिएको गोदाममा

मकवानपुरमा पेस्तोल, लागुऔषध अफिम र गाँजा बरामद, एक जना पक्राउ

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड लागुऔषध र हातहतियार बरामद: मकवानपुरको राक्सिराङ–१ मा राजु स्याङतानको घरबाट दुई थान पेस्तोल, ३०

स्कूलको माइक्रो भ्यान दुर्घटना, ९ वर्षीया सोनाक्षी यादवको मृत्यु, ७ जना घाइते

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड दुर्घटनामा एक बालिकाको मृत्यु: काठमाडौंको इडिफाइड इन्टरनेसनल स्कूलमा भएको विद्युतीय माइक्रो भ्यान दुर्घटनामा ९

लुटकारी दलतन्त्र बिरुद्ध न्यायप्रेमी आम नागरिक एक जुट होऔं : प्रभु साह

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड  सरकारको आलोचना: आजपा अध्यक्ष प्रभु साहले धान रोपाइँको महत्वपूर्ण समयमा किसानलाई मलखाद्य नदिएर सरकार

सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्व जारी गर्न माग

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड  सरकारी नीतिप्रति आपत्ति: नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर

सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड  विरोध प्रदर्शन: नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिले काठमाडौँको न्युरोडमा सुनमा लगाइएको २%

राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीलाई वर्षमानको जवाफः स्टन्ट गरेर राजनीति चल्दैन

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले स्टन्ट र सस्तो लोकप्रियताबाट राजनीति नचल्ने बताए। राप्रपाका प्रमुख

सभामुख विचौलियाको पक्षमा उभिएः राप्रपा

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सभामुख र संसदलाई विचौलियाको पक्षमा उभिएको आरोप लगाउँदै संसद

मधेश प्रदेशको आ.व. २०८२/०८३ को बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट पारित, प्रदेश सभामा प्रस्तुति तयारी

मुख्यमन्त्री सतिश सिंहका अनुसार, संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनु आवश्यक थियो। ♠  समाचार सारांश ♠

पोडकास्ट सुन्नुहोस