काठमाडौं –
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनको माग राख्दै मागपत्र बुझाएको छ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनसहित अख्तियारमा बुझाइएको मागपत्रमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू, जस्तै सुडान घोटाला, ललिता निवास, वाइडबडी, क्यान्टोन्मेण्ट, ओम्नी, र एनसेलमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको छ। लिङ्देनले ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा छानबिनमा ढिलासुस्ती भएको र राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइएको भन्दै आयोगको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए।
उनले भने, “ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा जुन तदारुकताका साथ छानबिन हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। राजनीतिक क्षेत्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको विषयमा हामीले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।”
राप्रपाले सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र एकअर्कासँग ‘छिटो र धेरै कमाउने’ प्रतिस्पर्धामा रहेको आरोप लगाएको छ। मागपत्रमा राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र संलग्नता बिना ठूला भ्रष्टाचार सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै यस्ता काण्डहरूमा कर्मचारी संयन्त्रमात्र दोषी हुन नसक्ने राप्रपाको ठहर छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा सम्पत्ति छानबिनको माग
अख्तियारपछि राप्रपाको टोली सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुगेको थियो। अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा हरिहरभवनस्थित विभागमा पुगेर महानिर्देशक सुमन दाहाललाई मागपत्र बुझाइएको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
मागपत्रमा २०४६ सालपछि उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरिएको छ। राप्रपाले यो विषयलाई लामो समयदेखि आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएको र औपचारिक रूपमा विभागमा प्रवेश गराएको श्रेष्ठले बताए। उनले राप्रपा सम्भवतः सम्पत्ति छानबिनको माग गर्ने पहिलो राजनीतिक दल भएको दाबी गरे।
राप्रपाले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन जोड दिएको छ। साना कारबाहीले मात्र सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार नहुने भन्दै ठूला काण्डहरूमा राजनीतिक संलग्नता उजागर गर्नुपर्ने राप्रपाको अडान छ।
