वीरगन्ज –
तराईको महान पर्व छठ पूजा नजिकिँदै गर्दा वीरगन्जको सिर्सिया नदी फेरि पनि रसायन र फोहरको नाला बनेको छ । तीन दशकदेखि निरन्तर औद्योगिक फोहर र महानगरको नालाबाट बगिरहेको विषाक्त पानीले नदीको रूप र धार्मिक आस्थालाई दुबै नष्ट गरिरहेको छ । तर, वर्षौंदेखि “सिर्सिया सफा बनाउने” ठूला ठूला वाचा गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले आजसम्म कुनै ठोस परिणाम देखाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार जनताको मुद्दा उठाएर कुर्सीमा पुगेकाहरूको ध्यान अहिले पद र प्रचारमा मात्र केन्द्रित छ । वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहदेखि संघीय सांसदसम्मले सिर्सियालाई सफा बनाउने भन्दै पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि नदी अझ बढी प्रदूषित बनेको स्थानीयको आरोप छ ।

पहिलो कार्यकालदेखि नै ‘म पिटे जस्तो गर्छु तिमि कराए जस्तो गर्नु’ शैलीमा काम गर्दै आएका मेयर सिंहले बैठक, जरिवाना र औद्योगिक अनुगमनजस्ता गतिविधि गरे पनि नतिजा शून्य छ । स्थानीयहरूको भनाइमा, “छठ आउँदा मात्र फोटो खिचाउने र भाषण गर्ने, तर समाधानका लागि केही नगर्ने” प्रवृत्तिले समस्या झन गहिरिँदै गएको छ ।

वीरगन्जका पूर्व मेयर विजय सरावगीको पालामा भने छठ अघि एक हप्तादेखि कारखानाबाट फोहर पानी बन्द गराइन्थ्यो । जसले ब्रतालुहरूलाई राहत मिल्थ्यो । अहिले त्यो परम्परा पनि समाप्त भएको छ ।

राप्रपा सांसद बिना जयसवाल कुर्मीले गत वैशाखमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा “आउँदो छठसम्म सिर्सियालाई रसायनमुक्त बनाउने” प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनले रासायनयुक्त कालो पानीमा अर्घ दिइरहेकी महिलाको फोटो पोस्ट गर्दै आवेगपूर्ण सन्देश दिएकी थिइन् । तर त्यसपछि संसद्मा भाषण र मन्त्रीहरूलाई ज्ञापन बुझाउने काम बाहेक एक इन्च पनि प्रगति भएको छैन ।

साउन १७ गते उनले एकैदिन पाँचजना मन्त्री—खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई भेटेर ज्ञापन दिइन् । तर त्यसपछि प्रतिबद्धता मौनता र प्रदर्शनमा सीमित रह्यो ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले समेत “म मरेर पनि सिर्सियाको प्रदूषण हटाएरै छाड्छु” भनेका थिए । उनले केही औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन पनि गरे । तर त्यसपछि उनको बोली जस्तै उनको पहल पनि हरायो ।

त्यसैगरी, पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद तथा तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले २०८२ साउन ९ गते सिर्सिया नदी सफाइका लागि “देशकै नमुना परियोजना” घोषणा गरेका थिए । उनले भनेका थिए—“८५ प्रतिशत संघीय सरकार र १५ प्रतिशत स्थानीय तहको लगानीमा यो परियोजना अघि बढ्छ । सिर्सिया नदी पुनर्जीवन राष्ट्रकै इज्जतसँग जोडिएको योजना हो ।”

तर त्यो परियोजना पनि कागजमै सीमित भयो । न डीपीआर तयार भयो, न फिजिबिलिटी रिपोर्ट कार्यान्वयन भयो । अहिले त्यो “नमुना परियोजना” जनताको दृष्टिमा नमुना ढोंगमा परिणत भएको छ ।

छठ पर्वमा हजारौं महिलाहरू विषयुक्त पानीमा अर्घ दिँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको मौनता र प्रशासनको निष्क्रियताले सिर्सिया नदी आज पनि राजनीतिक घोषणाको बलिको बाख्रा बनेको छ ।