काठमाडौं-
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारले आफुलाई बिना कारण पदबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रले सोमबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै उनले नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले रिटमार्फत अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन् । शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो ।
तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।
शाक्य यसअघि पनि यस्तै विवादमा प्रभावित बनेका थिए । २०७७ माघ २६ गते
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका उनलाई २०७८ साउन २५ गते सरकारले पदमुक्त गरेको थियो ।
