काठमाडौँ –
भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिको जरोसम्म पुग्ने दाबी गर्दै सरकारले ठूलो कदम चालेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा शक्तिशाली सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ, जसले अब विगतदेखि वर्तमानसम्मका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्तिमा गहिरो नजर राख्नेछ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल लाई सदस्य बनाउँदै आयोगलाई पूर्णता दिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल का अनुसार, २०६२/०६३ पछि सार्वजनिक पद सम्हालेका राजनीतिक नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति अब सूक्ष्म रूपमा जाँचिनेछ। आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्दै सत्य र तथ्यको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मा पाएको छ।
यसअघि नै सरकारले सम्पत्ति छानबिनलाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाइसकेको थियो । पहिलो चरणमा २०६२/०६३ पछिको अवधि र दोस्रो चरणमा ०४८ देखि २०६२/०६३ सम्मको समय समेटिनेछ। अब गठन भएको आयोगले पहिलो चरणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते नै १५ दिनभित्र यस्तो आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा समावेश छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य र दण्डहीनतामाथि प्रहार गर्ने लक्ष्यसहित यो पहल अघि सारिएको हो।
अब चासोको विषय भनेको, आयोगको प्रतिवेदन कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हो। सरकारले भने स्पष्ट संकेत दिएको छ । आयोगका सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत् कार्यान्वयन गरिनेछ, र प्रक्रिया कानूनी मापदण्ड तथा प्रमाणमा आधारित हुनेछ।
यो आयोग केवल औपचारिकता होइन भन्ने सन्देश दिन सरकार सफल हुन्छ कि हुँदैन ,त्यो भने अबको कामकारबाहीले नै देखाउनेछ।
