वीरगन्ज-
वीरगन्ज महानगरपालिका–१ छपकैयास्थित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रलाई अलपत्र पारी व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। राज्यको करोडौँ लगानी रहेको आयोजनामा चरम अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियारले नगर प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहसहित वडा सदस्य र आधा दर्जन कर्मचारीलाई बयानका लागि हेटौँडास्थित कार्यालयमा झिकाएको हो।
एशियाली विकास बैंक (एडिबी), नेपाल सरकार, नगर विकास कोष र महानगरपालिकाको करिब १२ करोड रुपैयाँ संयुक्त लगानीमा १० बिघा क्षेत्रफलमा उक्त केन्द्र निर्माण गरिएको थियो। तर, विगत एक वर्षदेखि प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन नगरी त्यहाँका चारवटै पोखरीमा माछा पालन गरिएको र परिसरमा ठूलो संख्यामा बाख्रा राखिएको पाइएको छ। गत २०८२ असोज २९ गते अख्तियारको टोलीले छापा मार्दा आयोजनाको उद्देश्यविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग भएको पुष्टि भएको थियो।
यसै सन्दर्भमा आयोगले २०८३ वैशाख २ गते चलानी नम्बर ३९१४/५६६१५ मार्फत महानगरलाई ‘अत्यन्त जरुरी गोप्य’ पत्र पठाउँदै संलग्नहरूलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। महानगरका सूचना अधिकारी सुनिल कर्णले उक्त पत्र दर्ता भइसकेको र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइएको पुष्टि गरे।
अख्तियारको निर्देशनअनुसार नगर प्रमुख राजेशमान सिंहलाई आगामी वैशाख १४ गते बिहान १० बजे बयानका लागि बोलाइएको छ। त्यस्तै, वडा नं. १ की सदस्य रमावती देवी पासवानलाई वैशाख ९ गते नै नागरिकता र फोटोसहित उपस्थित हुन भनिएको छ।
अनियमितताको दायरामा कर्मचारीहरू समेत तानिएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, लेखा अधिकृतद्वय रूप नारायण राउत र राम कुमार कुशवाहा, इन्जिनियर अवधेश प्रसाद कुशवाहा तथा परियोजना व्यवस्थापकहरू नगीना कुमार यादव र शैलेन्द्र श्रेष्ठलाई वैशाख १० गते बिहान १० बजे आयोगको हेटौँडा कार्यालयमा हाजिर हुन पत्र काटिएको छ।
तोकिएको समयमा उपस्थित नभए कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पत्रमा दिइएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरी निजी व्यवसाय सञ्चालन गरिएको यस घटनाले महानगरको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
