काठमाडौँ –
अब जग्गा किनबेच, कित्ताकाट वा रोक्का फुकुवाका लागि टाढाको मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २९२ स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोत सेवा सुरु हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले स्थानीय तहलाई सेवा केन्द्र बनाउने योजना अघि बढाउँदै सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट को नेतृत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समितिबाट विस्तृत अध्ययन गराएको छ। समितिले कुन-कुन सेवा स्थानीय तहमा लैजाने भन्ने खाका तयार पारिसकेको छ र प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ।
सरकारको योजना अनुसार अब जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, धितो राख्ने ,फुकुवा गर्ने लगायत अधिकांश सेवा नगरपालिकाबाटै हुनेछ। तर मोही बाँडफाँट र नयाँ दर्ता जस्ता केही संवेदनशील काम भने हाललाई जिल्ला स्तरमै रहनेछन्।
मन्त्रालयले यसलाई केवल सेवा स्थानान्तरण मात्र नभई कानुनी र संरचनात्मक सुधारको रूपमा अघि बढाएको छ। नापी र मालपोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्नेछ।
हाल भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गत २१ कार्यालय, ११० मालपोत कार्यालय, १३१ नापी कार्यालय र ७ विशेष नापी कार्यालय सञ्चालनमा छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि यी कार्यालयहरू केही समय यथावत राखिँदै सेवा क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
यो परिवर्तनसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम दिएर सेवा सञ्चालन गराउने योजना पनि बनाइएको छ। आवश्यक परे मन्त्रालयले अतिरिक्त जनशक्ति समेत खटाउनेछ।
डिजिटल प्रणालीलाई समेत सँगै अघि बढाइएको छ। हाल नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम (नापी) र ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (मालपोत) अलग-अलग सञ्चालनमा छन्। अब यी दुईबीच ‘एपीआई’ मार्फत सिधा समन्वय हुने गरी प्राविधिक काम तीव्र पारिएको छ।
मन्त्रालयको दाबी छ,सेवा स्थानीय तहमा पुगेपछि नागरिकले आफ्नै वडाध्यक्ष वा मेयर-उपमेयरको समन्वयमा छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा पाउनेछन्। साथै नगरपालिकाको राजस्व बढ्ने र जग्गा विवाद समेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूची अनुसार अघि बढाइएको यो कदमले अब “घरछेउमै सरकार” को अवधारणालाई व्यवहारमै उतार्ने संकेत देखिएको छ।
