जनकपुर-
मधेश प्रदेश सरकारमाथि गतिहीनता र आर्थिक अनियमितताको आरोप चुलिँदै गएको बेला जनमत पार्टीले नाटकीय रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहका अनुसार ९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र सोमबार प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभसमक्ष बुझाइएको हो।
यस कदमले मात्र होइन, भित्री शक्ति संघर्षले पनि जनमत पार्टीलाई हल्लाइरहेको देखिन्छ। पार्टीकै नेता महेश यादवको नेतृत्वमा यसअघि आफ्नै मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहविरुद्ध समर्थन फिर्ता लिइसकिएको थियो। अहिले पनि महेश यादव अर्थमन्त्री र बसन्त कुशवाहा खेलकुद मन्त्रीका रूपमा सरकारमै रहेका छन् भने बबिता इश्र उपसभामुख पदमा छिन्न । जसले सत्ता समीकरण झन् जटिल बनाएको छ।
यतिमै सीमित छैन। स्रोतका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि समर्थन फिर्ताको तयारीमा छ। सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको र मंगलबार औपचारिक पत्र बुझाइने तयारी रहेको बताइएको छ। यदि जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लियो भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार तत्काल अल्पमतमा पर्नेछ। त्यसपछि एमालेको समर्थनमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना तीव्र देखिएको छ।
तर, यही राजनीतिक हलचलका बीच मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव भने पूर्ण आत्मविश्वासका साथ उभिएका छन्। उनले सरकार परिवर्तनको चर्चा “हल्ला मात्र” भएको दाबी गर्दै गठबन्धन दलहरूबीच कुनै असन्तुष्टि नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकार नियमित रूपमा अघि बढिरहेको छ र सबै दलहरूको सहयोग कायमै छ।
“सरकार सञ्चालनमा कुनै अवरोध छैन,” उनले भने, “हामी बजेट कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक वर्षको तयारीमा केन्द्रित छौं।” उनले कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा र बाह्य दबाबको विषयलाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।
यद्यपि, राजनीतिक वृत्तमा भने अर्कै कथा सुनिन्छ। कांग्रेसभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठ्न थालेको छ, विशेष गरी विगतमा पार्टीभित्रैको शक्ति संघर्ष र चुनावी आरोप–प्रत्यारोपका कारण।
यसरी, एकातिर समर्थन फिर्ताको लहर र नयाँ समीकरणको सम्भावना, अर्कोतिर मुख्यमन्त्रीको दृढ अडानले मधेश प्रदेशको राजनीति अहिले अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। अबको केही दिनमै सरकार टिक्ने कि ढल्ने भन्ने स्पष्ट हुने देखिन्छ।
