काठमाडौँ,-
नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्दै भारतले सडक सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपाल सरकारले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’ को जवाफमा भारतले पहिलोपटक औपचारिक पत्र पठाएको छ। नयाँ दिल्लीले नेपालको चासोमाथि कूटनीतिक नोटमार्फत जवाफ दिँदै आफ्नो पुरानो अडानलाई कायमै राखेर वार्ता र संवादका लागि भने तत्परता देखाएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि दुई देशबीचको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रीय र सीमा मुद्दामा यो पहिलो नयाँ कूटनीतिक संवाद हो।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग निर्माण गरिएको र सञ्चालनमा ल्याइएको विषयमा कडा आपत्ति जनाउँदै पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ नयाँ दिल्लीले पत्रमार्फत दिएको हो। जेठ १ गते (१५ मे) मा भारतले पठाएको जवाफी नोटमा सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आफू इच्छुक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि वैशाख २० गते (३ मे) मा काठमाडौँले भारत र चीन दुवै देशलाई लिपुलेक हुँदै प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्गको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु (ट्राई-जंक्सन) नजिकै रहेको नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र एकपक्षीय पूर्वाधार विकासप्रति नेपालले कडा आपत्ति व्यक्त गरेको थियो।
जवाफमा भारतले सीमाको मुद्दा स्थापित कूटनीतिक माध्यम र वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने पुरानै धारणा दोहोर्याएको छ भने सो क्षेत्रमा आफ्नो दाबीलाई समेत पुनः दोहोर्याएको छ। कूटनीतिक संवादको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरिए पनि नयाँ दिल्लीको जवाफ सन्तुलित रहेको र यसले तत्काल तनाव बढाउनुभन्दा द्विपक्षीय संलग्नता र छलफललाई निरन्तरता दिन जोड दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसै महिनाको सुरुमा नेपालको सहमति र अनुमतिबिना लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रा सुरु हुन लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक वक्तव्य जारी गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपालको धारणा र चासो दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक च्यानलमार्फत अवगत गराइएको जानकारी दिएका थिए।
त्यसको केही घण्टाभित्रै प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय पक्षले लिपुलेक मार्ग नयाँ नभएको र सन् १९५४ देखि नै निरन्तर प्रयोगमा रहेको दाबी गरेको थियो। भारतले नेपालको भौगोलिक दाबीलाई अस्वीकार गर्दै नेपालका कतिपय दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको र यस्ता एकपक्षीय दाबीहरू स्वीकार्य नहुने तर्क गरेको थियो।
के हो लिपुलेक विवाद ?
लिपुलेक नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूभाग हो। सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग भएको सुगौली सन्धिका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको नेपालको स्पष्ट र अडिग दाबी छ। सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो, जसका कारण लिपुलेक भूमि नदीको पूर्वमा पर्ने भएकाले त्यो स्वतः नेपाली भूभाग ठहरिन्छ।
यता, भारतले लिपुलेक आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने दाबी गर्दै लामो समयदेखि त्यहाँ प्रशासनिक र सैन्य नियन्त्रण राख्दै आएको छ। यसअघि सन् २०२० मा भारतले कैलाश मानसरोवर जाने हिन्दू तीर्थयात्रीहरूका लागि धारचुलादेखि लिपुलेक भन्ज्याङ जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। नेपालले आफ्नो सहमति विना नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरिएको भन्दै त्यतिबेला पनि कडा आपत्ति जनाएको थाहा हुन आएको छ।
