वीरगन्ज-
ठेक्का सरकार गर्ने तर समयमा काम सम्पन्न न गर्ने ठेक्दारको रुपमा देशभरी बदनाम रहेका पप्पु कन्ट्रक्सन प्रा.लीका संचालक सुमित रौनियारको नाममा पक्राउ आदेश जारी भएको छ । विगो सम्बन्धि मुद्दामा दोषि ठहर भई दुई वर्ष कैदको सजय तोकिएका रौनियालाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पर्सा जिल्ला अदालतले प्रहरीको नाममा पक्राउ पुजी जारि गरेको हो ।
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. १४ निवासी प्रमोद निर्माण सेवाका संचालन मनोज पटेलले दिएको विगो सम्बन्धि मुद्दामा दोषि ठहर भएका रौनियालाई पक्राउ गर्न पर्सा जिल्ला अदालतले गत बैशाख ३१ गते प्रहरीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
आदेश जारीभएको ७ दिन वित्दा समेत रौनियारलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
पर्सा जिल्ला अदलातले आदेश गरेको आज ७ दिन वित्दासमेत प्रहरीले तदारुक्ता नदेखाएको कारण रौनियार पक्राउ हँुन नसकेकोे प्रमोद निर्माण सेवाका संचालक पटेलले गुनासो गर्नु भयो । रौनियार राजीतिक तथा आर्थिक रुपमा ठुलै पहुच राख्ने व्यक्ति भएकाले प्रहरी कुनै दबावमा उनलाई पक्राउ नगरेको हो की आफनो आसंका रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसै विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सुचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरक्षिक हरि बहादुर बस्नेतसंग बुझदा उहाँले जिल्ला अदालतको आदेशलाई कार्यन्वयन गर्न आवस्यक कदमहरु चालिएको जानकारी दिनुभयो। रौनियारलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको फैसला कार्यन्वयन टोलीलाई जिम्मा लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। फरार रहेका रौनियारलाई पक्राउ गर्नकालागि भौतिक देखि प्रविधिक सयन्त्रहरुलाई परिचालन गरिएकोे सुचना अधिकारी बस्नेतले दावी गर्नु भयो ।
सघन सहरी विकासर कार्यालय अन्तरगत वीरगन्ज महानगरपालिकामा सडक तथा नाला निर्माण गर्न स्वच्छन्द, पप्पु,युनाइटेड जे.भिले ठेक्का सरकार गरेका थिए । उक्त सडक तथा नाला निर्माणका क्रममा प्रमोद निर्माण सेवासंग डिट्टी बालुवा लगायतका निर्माण समाग्री लिएपनि सोको भुगतानि नगरेको विषयमा निर्माण सेवाका संचालक मनोज पटेल जिल्ला अदालतमा विगो सम्बिध मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै पर्सा जिल्ला अदालतले २०८० कात्तिक २० गते रौनियारलाई १ करोड १५ लाख ६५ हजार रुपैया भुगतानि गर्न आदेश दिएको थियो । आदलतले विगो बराबरको रकम वादिलाई भुगतानि नभए रौनियलाई २ वर्ष कैदको सजाय समेत उक्त फैसलामा अदालतले कायम गरेको निर्माण सेवाका संचालक पटेलले जानकारी दिनुभयो।
पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध रौनियारले उच्च अदलात जनकपुरको अस्थायि इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन गरेका थिए । रौनियाको पुनरावेदलाई खारेज गर्दै अस्थायि इजलाले जिल्लाको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
