वीरगन्ज–
सरकारले निजामती प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गर्दै एकैपटक २९ जना सहसचिवहरूको सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि प्रशासनिक अन्योल र स्थानीय राजनीतिक टकराव झेलिरहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णय अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सहसचिव वसन्त बहादुर बोहरालाई वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। तर, नवनियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बोहराका लागि वीरगन्जको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिएको छ।
वीरगन्ज महानगरमा १ अर्ब २० करोडको दायित्व, कर्मचारीलाई ४ महिनादेखि तलब छैन
वीरगन्ज महानगरपालिका यतिबेला चरम अनियमितता, भ्रष्टाचार र गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको स्रोतको दाबी छ। हाल महानगरमाथि करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा भुक्तानी बाँकी (दायित्व) रहेको छ। आर्थिक संकट यतिसम्म चुलिएको छ कि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक (तलब) समेत पाउन सकेका छैनन्। यस्तो विषम परिस्थिति र चरम आर्थिक अनुशासनहीनताका बीच भित्रिएका नयाँ नेतृत्व बोहराले कसरी सुधार गर्छन् भन्ने चौतर्फी चासो र चुनौतीको विषय बनेको छ।
सरकारले प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त बनाउन नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत यो सरुवा गरिएको दाबी गरे तापनि स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको नाङ्गो टकराव र मेयरहरूको ‘हठ’ का कारण हुने यस्ता बाध्यतामुलक सरुवाले स्थानीय सरकारको सुशासनमाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
