काठमाडौँ–
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै उद्यम व्यवसाय र मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत दिने घोषणा गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको बोझ घटाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले दूरगामी सुधारका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर: आयकर छुटको सीमा दोब्बर
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मध्यम वर्गको विस्तार र नागरिकको क्रयशक्ति बढाउन आयकर छुटको मौजुदा सीमालाई दोब्बर बनाएका छन्। अब व्यक्तिका लागि आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई सङ्घीय बजेटमार्फत १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ।
बजेटले लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर (Final Withholding Tax) हुने व्यवस्था गरेको छ।
भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ठूलो कटौती
स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ।
- विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई परिमार्जन गरी ७ तहमा सीमित गरिएको छ।
- उपभोक्ता र व्यवसायीलाई राहत दिन हाल कायम रहेका ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
- विभिन्न शीर्षकमा छरिएर रहेका पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत दस्तुर जस्ता करहरूलाई एकीकृत गरी अब ‘हरित कर’ (Green Tax) का रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्ने नीति लिइएको छ।
डिजिटल नेपाल र एआई (AI) मा फड्को
नेपाललाई सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा प्रवेश गराउन सरकारले विशेष पहल सुरु गरेको छ। नेपाललाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) मा आत्मविश्वासका साथ अघि बढाउन ‘एआई फ्याट्री’ स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै, सुशासन र प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन सम्पूर्ण सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर खरिद एकै निकायबाट गर्ने र नागरिक एपमा सबै सरकारी सेवाहरू समावेश गर्ने घोषणा गरिएको छ।
वायुसेवा र टेलिकमको संरचनागत सुधार
सरकारले सरकारी स्वामित्वका ठूला संस्थानहरूमा रणनीतिक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ:
- नेपाल वायुसेवा निगम: निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गरिनेछ।
- नेपाल टेलिकम: नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर राखेर बाँकी सेयर आगामी पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ।
- सेयर निष्कासन: राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिनेछ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा सरकारको पुँजी वृद्धि गरिनेछ।
कर्मचारीको तलब ‘सम्मानजनक’ बनाइने
सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा–सुविधालाई क्रमिक रूपमा ‘सम्मानजनक‘ बनाउँदै लैजाने र तलब सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
‘मातृभूमि कोष’ र इन्धन भण्डारण
मुलुकमा हुन सक्ने सम्भावित इन्धन संकटलाई टार्न सरकारले विशेष कोषको घोषणा गरेको छ। अबको ३ महिनाका लागि इन्धन भण्डारण सुरक्षित गर्न ‘मातृभूमि कोष’ को स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
