वीरगन्ज–

पछिल्लो समय वीरगन्ज लगायत देशका विभिन्न बजारहरूमा गुणस्तरहीन र मापदण्डविपरीतका खाद्यवस्तुहरूको खुला बिक्री–वितरण भइरहेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मञ्चले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा देखिएको यो अराजकतालाई रोक्न र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड बन्द गर्न सरकारी निकायहरूको प्रभावकारी उपस्थिति हुनुपर्ने माग गरेको हो।

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकार भएको स्मरण गराइएको छ।

जिम्मेवार निकाय मौन बसेकोमा आपत्ति

विज्ञप्तिमा खाद्यवस्तुको उत्पादन, बजार अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण गर्ने मुख्य कानुनी जिम्मेवारी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर र त्यसअन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयहरूको भए पनि बजारमा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको औँल्याइएको छ। उपभोक्ताको सचेतना बढाउन र बजारका विकृति उजागर गर्न सञ्चारमाध्यमहरूले खेलिरहेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै मञ्चले मुख्य दायित्व बोकेका सरकारी अधिकारीहरू भने मूकदर्शक बन्न नहुने उल्लेख गरेको छ।

मधेशका ८ वटै जिल्लामा ‘मोबाइल ल्याब भ्यान’ चलाउन माग

मञ्चले खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर तत्काल परीक्षण गरी कैफियत देखिएका व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन एउटा विशेष माग अघि सारेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग रहेको आधुनिक “मोबाइल ल्याब भ्यान” कार्यक्रमलाई मधेश प्रदेशका पर्सासहित आठवटै जिल्लामा गुडाइने गरी कम्तीमा १० देखि १२ दिनसम्म सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ। यसबाट बजारमै तत्कालै खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षण भई उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिने विश्वास मञ्चको छ।

“उपभोक्ता सचेतना र बजार अनुगमन जति कडा हुँदै जान्छ, त्यति नै बजारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्छ। त्यसैले सरोकारवाला सरकारी निकायहरूले आफ्नो सुस्त कार्यशैली सुधारेर अनुगमनलाई नतिजामुखी बनाउनु पर्छ।”

–सुनील कुमार श्रेष्ठ, अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च

बजारमा अखाद्य वस्तुको मिसावट र म्याद नाघेका सामानको बिगबिगी बढिरहँदा नागरिक समाज र उपभोक्तावादी संस्थाहरूको यो दबाबपूर्ण विज्ञप्ति आएको हो। अब स्थानीय प्रशासन र खाद्य प्रविधि कार्यालयले वीरगन्ज र आसपासका क्षेत्रमा कस्तो कदम चाल्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।