२०८३ जेष्ठ २९ गते, शुक्रबार १६:३४

सरकारको विज्ञापन नीतिविरुद्ध पत्रकारको चेतावनी : आन्दोलन थप कडा बन्ने

वीरगन्ज –

नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साको आह्वानमा आज दोस्रो दिन पनि पर्साका सञ्चारकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको मूलगेटमा धर्ना दिएका छन्। सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा सरकारले गरेको विभेदकारी तथा स्वेच्छाचारी निर्णयको विरोध गर्दै सञ्चारकर्मीहरू धर्नामा बसेका हुन्। महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालको नेतृत्वमा बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

धर्ना कार्यक्रममा सहभागी नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका सचिव अशोक तिवारीले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको विभेदकारी विज्ञापन नीति नसच्याएसम्म महासंघको आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्नुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय लेखा समिति संयोजक केसी लामिछानेले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरेर सरकार स्वेच्छाचारी बन्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आर्थिक उदारवादको शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिनु कानुनको समेत बर्खिलाप हुने बताउनुभयो। सरकारले गत चैत महिनामा गरेको विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने संयोजक लामिछानेले उद्घोष गर्नुभयो।

त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले सरकारले विज्ञापन नीति परिवर्तन नगरे महासंघले थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार आमजनतालाई राहत दिन असफल भएको तथा नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथि समेत अंकुश लगाउने दिशामा अघि बढिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकार सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक बन्देज लगाएर लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने प्रयासमा लागेको अध्यक्ष बन्जाराको दाबी थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठनलगायत विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संघ–संगठनका पदाधिकारी तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विज्ञापनमाथि रोक लगाएर सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गर्नुभयो।

प्रतिक्रिया

पोडकास्ट सुन्नुहोस