काठमाडौँ –
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङमा रहेको युरेनियम खानी उत्खननका सम्बन्धमा हालसम्म कोही कसैसँग कुनै पनि सहमति वा सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले सो कुरा स्पष्ट पार्नुभएको हो।
प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा मुस्ताङमा खानी रहेको जानकारी प्राप्त भए पनि उत्खननका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको उहाँले बताउनुभयो। डिजिटल मिडियामा आएका यस सम्बन्धी समाचारहरू असत्य भएको र सरकारका सम्बद्ध निकायले यसअघि नै त्यसको खण्डन गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो।
सांसद भुवनबहादुर सुनारको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले नेपालको संविधानमा गरिएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि सम्झौता नगरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। खानीको थप अध्ययन र अन्वेषण खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
अर्का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माको प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीच सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “ती भूभागहरू नेपालकै हुन्। हामीसँग ऐतिहासिक आधार, प्रमाण र नक्साहरू छन्। त्यसकै आधारमा हामी द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्तामार्फत यो विवाद टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ।” छिमेकी देशहरूबीच केही विवाद हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा समाधान खोजिने बताउनुभयो।
मन्त्री खनालले सुस्तामा नेपाली भूभागभित्र भइरहेको करिब एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्यमा भारतीय पक्षको कुनै आपत्ति नरहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो। यद्यपि, थप १३२ मिटर तटबन्ध निर्माणका लागि भने आपसी छलफल र समन्वय आवश्यक रहेको भारतीय पक्षको भनाइ छ।
यसैबीच, नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल (APF) र भारतको सीमा सुरक्षा बल (SSB) को संयुक्त टोलीले सुस्ता र भारततर्फको चम्पारण क्षेत्रमा सीमा अनुगमन गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
