हेटौंडा –
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता सहकार्यका क्रममा देखिएको राजनीतिक तिक्तता बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको संकटका रूपमा सतहमा आएको छ। सत्ता साझेदार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्।
प्रदेशसभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ। एमालेले गत साउन ६ गते कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँ संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्यमा आएको दरारसँगै बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको बहससमेत तीव्र भएको छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसले साना दलहरूको समर्थन जुटाएर वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको छ भने एमालेले नेकपासँग मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रयास अघि बढाएको छ। तर, दुवै पक्षका लागि बहुमत पुर्याउन आवश्यक अंकगणित सहज छैन।
बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक
हाल १०४ सदस्य कायम रहेको बागमती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन वा जोगाउन कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६ सांसद छन्। एमालेसँग उपसभामुखसहित २५ र नेकपासँग २६ सांसद छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्।
एमाले र नेकपाका सांसद जोड्दा ५१ मात्रै पुग्छन्। त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन खोजेको एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई पनि बहुमतका लागि कम्तीमा दुई थप सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ कांग्रेसका ३६ सांसद र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद जोड्दा बानियाँको पक्षमा हाल ३८ सांसद मात्र देखिन्छन्। सरकार जोगाउन उनलाई थप १५ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।
यसले बागमतीको सत्ता समीकरणलाई तीन ठूला दलको मात्र प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर पुर्याएको छ। निर्णायक अवस्थामा रहेका साना दलका सांसदहरू अहिले दुवै पक्षका लागि महत्वपूर्ण बनेका छन्। कांग्रेस र एमाले–नेकपा दुवै पक्ष साना दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयासमा छन्।
