जनकपुर-
विगतमा आर्थिक बेथिति र फजुल खर्चका कारण आलोचना खेप्दै आएको मधेस प्रदेश सरकारले अब खर्च घटाउँदै प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने अभियान थालेको छ। प्रदेश सरकारको सीमित स्रोतलाई अनावश्यक खर्चबाट जोगाउँदै आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यसको सुरुवात अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो करिब ३२ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेशका सरकारी निकायमा न्यूनतम १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति अघि सारेका बेला अर्थ मन्त्रालयले त्यसअघि नै आफ्नै संरचना घटाएको हो।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयको वास्तविक कार्यबोझको तुलनामा कर्मचारी दरबन्दी अत्यधिक रहेकाले पुनरवलोकन गरी कटौती गरिएको हो। यसबाट प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै मन्त्रालयको कामकाज थप छरितो, चुस्त र कार्यकुशल हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
उनले प्रदेशसँग सीमित स्रोत–साधन रहेको अवस्थामा विगतमा आधारबिनै कर्मचारी दरबन्दी थपिँदा प्रशासनिक बोझ बढेको बताए। ‘काम गर्न चाहने कर्मचारीलाई समेत पर्याप्त कार्यभार दिने अवस्था नरहेकाले सुधारको सुरुवात आफ्नै मन्त्रालयबाट गरेको छु,’ उनले भने।
यसअघि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अन्धाधुन्ध रकमान्तरको प्रवृत्ति रोक्न अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयको आन्तरिक संरचना पुनरवलोकन गर्दै दरबन्दी कटौती गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले थालेको सुधार अब अन्य सरकारी निकायमा समेत विस्तार गरिने भएको छ। प्रदेशका सबै निकायलाई संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण पूरा गरी कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउने तथा अनावश्यक संरचना खारेज वा गाभ्ने तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ।
विगतमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको मधेस सरकारले खर्च कटौती र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको अभियान थालेसँगै अब यी निर्णय व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। सरकारले भने दरबन्दी कटौतीदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाउनेसम्मका कदमलाई वित्तीय सुशासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सुधारको अभियानका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।
