वीरगन्ज –
रकमको चलखेल र अनियमितताका विषयमा पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा कार्यरत दुई कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। गलत विवरण तयार पारेर पूर्ण अपांगताको परिचयपत्र जारी गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले नगरपालिकाका दुई कर्मचारीसहित एक सेवाग्राहीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतले पोखरिया नगरपालिकाको अपांगता शाखामा कार्यरत कर्मचारी अम्बिका महतो खुलवट, अधिकृत संजयकुमार पाण्डेय र गलत विवरणका आधारमा अपांगता परिचयपत्र लिने महेन्द्र राउत कुर्मीलाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो।
विशेष अदालतको इजलास नम्बर १ का न्यायाधीश बासुदेव आचार्य तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले मुद्दा नम्बर ०८२–ऋच्–०१७४ मा नेपाल सरकारविरुद्ध संजयकुमार पाण्डेयसमेतको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको हो।
अदालतको फैसलाअनुसार, पोखरिया नगरपालिका कर्मचारीले अपांगता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी निर्धारित प्रक्रियालाई मिचेर लाभग्राहीलाई पूर्ण अपांगताको परिचयपत्र उपलब्ध गराएका थिए।
महेन्द्र राउत कुर्मीले २०७८ भदौ १६ गते पोखरिया नगरपालिकामा अपांगता परिचयपत्रका लागि निवेदन दिएका थिए। नगरपालिकाको अपांगता समन्वय समितिले २०७८ असोज ११ गतेको बैठकबाट उनलाई ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र दिने निर्णय गरेको थियो।
तर, समितिको निर्णयविपरीत २०७८ चैत २३ गते कुर्मीलाई पूर्ण अपांगता जनाउने ‘क’ वर्गको परिचयपत्र जारी गरिएको थियो। सोही परिचयपत्रका आधारमा उनले २०७९ वैशाखदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न थालेका थिए।
विशेष अदालतले अपांगता शाखामा कार्यरत कर्मचारी अम्बिका महतो खुलवटले पूर्ण अपांगताको परिचयपत्र तयार पारेको र अधिकृत संजयकुमार पाण्डेयले त्यसलाई प्रमाणित गरेको ठहर गरेको छ। गलत विवरणका आधारमा परिचयपत्र तयार पारेर जारी गर्ने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अन्तर्गतको कसुर भएको अदालतको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, गलत विवरणका आधारमा परिचयपत्र प्राप्त गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने कुर्मीलाई पनि भ्रष्टाचारमा मतियार ठहर गरिएको छ।
अदालतले तीनै जनालाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाका अतिरिक्त जनही ४ सय रुपैयाँ अपराध पीडित संरक्षण शुल्कसमेत बुझाउन आदेश दिएको छ।
यद्यपि, भ्रष्टाचार निवारण ऐनका दफा ११ र १७ अन्तर्गत लगाइएका अन्य आरोप भने पुष्टि हुन नसकेको अदालतले जनाएको छ। कुर्मीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत लिएको रकममध्ये २ लाख १० हजार ६८३ रुपैयाँ राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत फिर्ता गरिसकेको तथा निर्णय अभिलेखमा केरमेट गरी सच्याउने कार्य कसले गरेको हो भन्ने यकिन हुन नसकेपछि ती आरोपमा सफाइ दिइएको हो।
नगरपालिकाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न
यस फैसलाले पोखरिया नगरपालिकाभित्र अपांगता परिचयपत्र वितरणजस्तो संवेदनशील सरकारी सेवामा कर्मचारीबाटै भएको प्रक्रियागत अनियमितता र त्यसको आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अपांगता भएका वास्तविक व्यक्तिका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा सुविधामा गलत विवरणका आधारमा पहुँच बनाइनुले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, कर्मचारीको जवाफदेहिता र अनुगमन प्रणालीमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
विशेष अदालतको फैसलाले गलत विवरणका आधारमा परिचयपत्र जारी गर्ने कर्मचारी र त्यसबाट लाभ लिने सेवाग्राही दुवैलाई दोषी ठहर गरेपछि पोखरिया नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यशैली र अपांगता परिचयपत्र वितरण प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि थप निगरानी आवश्यक देखिएको छ।
