वीरगन्ज –
पर्सा जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्दा फछ्र्यौटको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। अदालतले कुल १४,३३१ मुद्दामध्ये ७,२३९ मुद्दा फछ्र्यौट गरी ५७.२९ प्रतिशतको फछ्र्यौट दर कायम गरेको छ, जुन पछिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो।
अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर कुमार मल्लिकका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा ६,०९२ पुराना र ८,२३९ नयाँ गरी कुल १४,३३१ मुद्दा अदालतमा दर्ता थिए। यसमध्ये ७,२३९ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्। यद्यपि, अदालतको लक्ष्य ९,४९१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने रहेको थियो। तैपनि, फछ्र्यौट दरमा भएको सुधारले न्यायिक प्रणालीमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको मल्लिकले बताए।
उनले भने, “दुई वर्षभन्दा पुराना १,८०९ मुद्दामध्ये हाल ३३४ मुद्दा मात्र बाँकी छन्। फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत सबै मुद्दा सफलतापूर्वक समाधान गरिएको छ, जसले व्यवस्थागत सुधारलाई संकेत गर्छ।”
तुलनात्मक प्रगति
मल्लिकका अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा उच्च फछ्र्यौट दर हासिल भएको छ। तथ्याङ्कअनुसार:
- २०७६/७७: ४०.२%
- २०७७/७८: ४०.४४%
- २०७८/७९: ४६.०६%
- २०७९/८०: ४६.९६%
- २०८१/८२: ५७.२९%
मल्लिकले अदालतको कार्यक्षमता, इमान्दार प्रयास, र प्रविधिको प्रयोगले न्यायिक प्रक्रियालाई छरितो बनाउन सफल भएको दाबी गरे। उनले बाँकी रहेका मुद्दाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
कानुनी जानकारहरूले यो प्रगतिलाई न्याय प्रशासनमा सुधारको सकारात्मक सङ्केत मानेका छन्। यो गति निरन्तर रहेमा नागरिकमा न्यायप्रति विश्वास अझै बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। अदालतको यो उपलब्धिले स्थानीय स्तरमा सुशासन र न्यायिक विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
