अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भएको स्रोतलाई बढी प्रभावकारी बनाउँदै निर्वाचनसम्मको अवधि पार गर्नु हो । नयाँ महत्वाकांक्षी आयोजना ल्याउने होइन । पहिले सुरु भएका योजनाहरूलाई समयमै, कम लागतमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नु हो ।
केशव आचार्य
अर्थविद्

जेनजी आन्दोलनका कारण ठूलो संख्यामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका भौतिक संरचना नष्ट भएका छन् । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । यस्तो विसम परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र कुन रुपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा अबको नेपालको अर्थतन्त्र र चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा अर्थविद् केशव आचार्यसँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।
केशव आचार्यः अर्थविद
जेनजी आन्दोलनका पश्चात मुलुकको हालको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
भौतिक सम्पत्तिमा धेरै नै क्षय भयो । अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा यति चाँडै यत्रो ठूलो क्षति भएको थिएन् । भूकम्पले गर्ने भन्दा पनि अलि बढी क्षति भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा राज्यले भौतिक सम्पत्ति त ढिलो चाँडो पुननिर्माण गर्ला तर, जुन अभिलेखहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अथवा वैदेशिक सहयोग वा लगानीका, अभिलेखहरू नष्ट हुँदा मुलुकले रिपेयर गर्न सक्दैन् ।
त्यसलाई कति अर्ब वा खर्ब भनेर हामी भन्न सक्दैनौं । क्षतिको कुरा गर्दा करिब दशौँ खर्बमा गएको छ । २०३० साल असारमा सिंहदरबार जलेको थियो र त्यसको पुनर्निर्माण पाँचसात वर्ष अगाडि मात्र सम्पन्न भएको थियो । अझ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय त भर्खरै ०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

४० औँ वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरेका संरचनाहरु अब फेरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले मुलुकका लागि साह्रै ठूलो भौतिक क्षति हो । तर यस सँगसँगै एउटा आशाको किरण केछ भने जेनजी पुस्ताले एउटा यस्तो आमूल परिवर्तन गरिदिए कि मुलुकको राजनीति, प्रशासन संयन्त्र, न्याय प्रशासन र प्रहरी प्रशासनको ढोका जुन बन्द थिए त्यसलाई खोलिदिएको अवस्था छ । यसलाई मैले एकदमै सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।
जुन भावनाले आन्दोलन भएको थियो, राज्यले त्यसलाई कुन हदसम्म कसरी निरन्तरता दिनसक्छ र जेनजी पुस्ताले खबरदारी गरिरहन्छ । त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी कहाँ हराएको भनेकै सुशासन हो, बढेको भनेकै भ्रष्टाचार हो र पदमा बस्नेहरूको गैरजिम्मेवारीपना हो ।

नेतृत्वमा भएकाहरुमा मैंले त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन भावना थियो । त्यसलाई जेनजीको अन्दोलनले नराम्रोसँग प्रहार गरेको छ । नेतृत्वको यो व्यवहार फेरी दोहोरिदैन भनेर म भन्न सक्दिनँ । तर धेरै वर्ष, कम्तिमा अहिले नेतृत्वमा रहेका पुस्ता र फागुन २१ को निर्वाचनपछि आउने पुस्ताले चाहीं यसलाई ८–१० वर्षसम्म राम्रोसँग सम्झिराख्ने छन् र सुशासनको स्तर अहिलेभन्दा धेरै बढ्ने छ ।

यस्तो आकस्मिक राजनीतिक आन्दोलनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्दछ ?

अर्थतन्त्रलाई त असर गरिसक्याल्यो नि । भाटभटेनीलगायत ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा क्षति पुगेको छ । भाटभटेनीको मात्रै करिब पाँच हजार रोजगारी गुमेको छ । त्यसैगरी, होटेल एसोसिएसनले पनि विवरण निकालेको छ । चन्द्रागिरि हिल्सलगायत सबैगरी करिब १५–२० हजार जनाको रोजगारीमा असर गरिसक्यो । राज्यले पनि यसबाट राजश्व पाउँथ्यो त्यो पनि गुमेको अवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माण गर्ने भन्दापनि फागुन २१ मा निर्वाचन सु–सम्पन्न गर्ने, शान्ति सुरक्षा बहाल गर्नेलगायतका कुरातर्फ हुनु पर्दछ । पहिला पहिला यो पुँजीगत खर्च साह्रै दुरुपयोग भयो, त्यसको उत्पादकत्व आएन, भन्थेँ । अब त्यसमा हामीले आश गर्नुभएन केही कालको लागि, वैकल्पिक स्रोत पर्याप्त मात्रामा आशा गर्न सक्दैनौं । वैकल्पिक स्रोत भन्नाले राजस्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य अनुदान र ऋण होइन, वैदेशिक निजी क्षेत्रमा आउने लगानी हो । अब केही कालका लागि आशा गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा यसको क्षति त धेरै नै छ ।

हालको अस्थिरताले स्वदेशी वा विदेशी लगानीको वातावरणमा कस्तो जोखिम उत्पन्न भएको देख्नुहुन्छ ?

लगानी सँधै मनोविज्ञानसँग गाँसिएको हुन्छ । बजारमा उपभोग्य सामान किन्ने निर्णय, लगानी गर्ने निर्णय पनि आत्मविश्वास र मनोबलसँग जोडिएको हुन्छ । जब मानिसमा ‘आज छैन भने भोलि कमाउँछु’ भन्ने आत्मविश्वास हुन्छ, तब उच्च मूल्य तिरेर पनि किनमेल गर्न वा लगानी गर्न तयार हुन्छन् । तर अहिले बजारमा त्यही आत्मविश्वास हल्लिएको देखिन्छ ।

यद्यपि, निजी क्षेत्रका केही अगुवा—जस्तै शेखर गोल्छा, चन्द्र ढकाललगायतले ‘हामी फेरि खरानीबाट उठेर देश बनाउँछौं’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर समग्रमा हेर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्तै कमजोर बनेको छ ।

राज्यले सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म सुरक्षा दिन नसक्ने अवस्था देखियो । प्रहरी प्रशासन नै असुरक्षित देखिएको स्थितिमा, ‘निजी क्षेत्रलाई म सुरक्षा दिन्छु’ भन्ने सरकारी आश्वासनमा व्यवसायीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा आन्तरिक लगानी समेत सुस्त हुने र अझ गम्भीर रूपमा भने भइसकेको लगानी समेत विदेश पलायन हुने खतरा देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गर्नु कठिन छ ।

यस्तो अवस्थाबाट देशलाई निकाल्न सरकारको पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालजस्ता इमानदार, विश्वासिलो र क्रेडिबिलिटी आर्जन गरिसकेका व्यक्तित्वले अग्रसर भई निजी क्षेत्रसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

यदी अहिले अन्तरिम सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकेन भने फाल्गुन २१ पछि आउने निर्वाचित सरकारले पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न समय लाग्नेछ । त्यसैले, तत्काल सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै पुनर्निर्माणको सुरुवात गर्नुपर्छ । यही मार्गले मात्र लगानीकर्ताको मनोबल फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ।

हालै बनेको अन्तरिम सरकारले तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रमुख आर्थिक कार्यहरू तपाईंको दृष्टिमा के–के हुन सक्छन् ?

एक अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणले हेर्दा, अहिले तत्कालै देशमा ठूलो आर्थिक लगानी प्रवाह होस्, वृद्धि दर चुलियोस्, राजस्व लक्ष्य सहजै पूरा होस् वा वैदेशिक सहयोग अचानक बढोस् भन्ने आशा गर्न सकिन्न । राजनीतिक संक्रमण, सामाजिक मनोबलको गिरावट र बजारमा देखिएको अनिश्चितताबीच यस्तो अपेक्षा यथार्थपरक पनि होइनन् ।

यस सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको आगामी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वासिलो ढंगले सम्पन्न गर्नु हो । राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू मुखले सहयोग गर्छौं भन्ने देखाएपनि भित्री रूपमा अस्थिरता सिर्जना गर्न वा षड्यन्त्र गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सबै पक्षको विश्वास जित्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको सर्वोपरी कार्य हो ।

दोस्रो प्राथमिकता शान्ति सुरक्षाप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापना गर्नु हो । हालैका घटनाहरू—तोड़फोड़, आगजनी, जनधनको क्षतिले नागरिकको मनमा गहिरो त्रास उत्पन्न गराएको छ । बजार जान हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो भय वातावरणमै लगानीलाई रोक्ने मुख्य कारक बन्न सक्छ ।

तेस्रो प्राथमिकता राज्यसँग रहेका सीमित स्रोतहरूको इमान्दारीपूर्वक, पारदर्शी र लागत–दक्ष उपयोग गर्नु हो । पुँजीगत खर्च, पुनर्निर्माण, आधारभूत पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरी कुशलतापूर्वक लगानी गर्नुपर्छ । यसरी मात्र निजी क्षेत्रको विश्वास फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ।

यसैबीच, अन्तरिम सरकार अधुरो छ र यसले थप सक्षम, इमान्दार र क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ । कुलमान घिसिङ र रामेश्वर खनालजस्ता पात्रहरूले देखाएको इमान्दार छवि, पारदर्शिता र त्याग भावनाले जनताको मन जित्न थालेको छ । उनीहरूले तलब नलिने, सरकारी सुविधामा कटौती गर्ने, आफ्नो पारिश्रमिक जेनेरेसन–जेड पीडितहरूका लागि कोषमा दिने जस्ता कदमहरू सकारात्मक संकेत हुन् । यस्तै आचरण गर्ने अन्य योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि मन्त्रालयहरूमा ल्याएर सानो तर छरितो सरकार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसले जनमानसमा ‘देश गतिला मान्छेहरुको हातमा पुगेको छ’ भन्ने सन्देश दिन सक्छ ।

तर, यतिले मात्र पुग्दैन, हालको अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा कुनैपनि बेला पुनः ठूलो विध्वंस हुनसक्ने जोखिम कायम छ । त्यसकारण यो सरकारलाई सफल बनाउन राज्य मात्र होइन, हामी सबै नागरिक पनि सचेत र सहकार्यशील बन्नुपर्छ । जनताको विश्वास, सुरक्षाको अनुभूति र पारदर्शी पुनर्निर्माणको अभ्यासले मात्र देशलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन सक्छ ।

अन्तरिम सरकारको सीमित कार्यकालबीच दीर्घकालीन आर्थिक सुधारहरु सुरु गर्न कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको सरकार अन्तरिम र कामचलाउ प्रकृतिको हो । यस्तो सरकारले दीर्घकालीन महत्वाकांक्षी योजना ल्याउने वा नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने अधिकार राख्दैन । नेपालमा विगतका निर्वाचनहरू—२०३४, २०३९, २०७४—मा पनि यस्तै प्रचलन देखिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार कामचलाउ सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन तयारी, शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने र पूर्वनिर्धारित कार्यहरू सम्पन्न गर्ने सीमित दायराभित्र मात्र हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कार्य भनेको पहिलेबाट सुरु भएका क्रमागत आयोजनालाई न्यूनतम लागतमा, पारदर्शी र इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गर्नु हो । यसबाहेक कुनै नयाँ, दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना सुरु गर्नु वर्तमान सरकारको अधिकार र दायित्व दुवै होइन ।

नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना इतिहासमै भ्रष्टाचार र स्वार्थ समूहको दबाबमा अड्किने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । केही वर्षअघि न्यूयोर्क टाइम्सले समेत आफ्नो कभर रिपोर्टमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा संलग्न निजी पानी आपूर्तिकर्ता समूहहरूकै दबाबमा आयोजना ढिलो भएको आरोप उजागर गरेको थियो । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रय्कादेखि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासम्म, विभिन्न सरकारका शीर्ष नेताहरूले अर्बौं रुपैयाँ कमिशन खाएको भन्ने सार्वजनिक आरोप पनि लाग्दै आएका छन् । यस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछन कि स्रोतको दुरुपयोग र अनियमितता नै विकासको प्रमुख अवरोध बनेको छ ।

त्यसैले अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भएको स्रोतलाई बढी प्रभावकारी बनाउँदै निर्वाचनसम्मको अवधि पार गर्नु हो । नयाँ महत्वाकांक्षी आयोजना ल्याउने होइन । पहिले सुरु भएका योजनाहरूलाई समयमै, कम लागतमा, गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नु हो । यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि स्पष्ट रूपमा बताएका छन् । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर, वातावरणीय मूल्यांकन नगरी राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सुरु गरिएका साना–साना टुक्रा आयोजनाहरू तत्काल बन्द गरिनेछन् । यस्ता अनुत्पादक आयोजनाबाट झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ जति बजेट फिर्ता ल्याई उपयोगी क्षेत्रमा परिचालन गरिने योजना रहेको छ ।

अर्थात, अहिलेको अन्तरिम सरकारले नयाँ योजना होइन, इमान्दार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यही दृष्टिकोणले मात्र मुलुकलाई पुनः स्थायित्वतर्फ डो¥याउन र आगामी निर्वाचित सरकारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीहरूको भूमिकाबारे तपाईंको सुझाव के छ ?

अहिलेको जटिल परिस्थितिमा निजी क्षेत्र गम्भीर अनिश्चिततामाझ छ । राष्ट्र बैंकले हालै साउन महिनासम्मको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा, निक्षेपको वृद्धिदर न्यून देखिएको छ भने कर्जा विस्तार पनि ठप्पजस्तै देखिएको छ । यसको मूल कारण, अघिल्ला ऋणहरू अझै चुक्ता हुन नसक्नु, धेरै व्यवसायहरू कालोसूचीमा पर्नु र नयाँ लगानी अवसर नदेखिनु हो । बैंकहरूले पनि जोखिम मोल्न नसक्दा नयाँ ऋण प्रवाह रोकिएको छ । लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास हल्लिनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा, पहिले नै स्थापित तर हाल निष्क्रिय बनेका कारखाना, उद्योग र व्यवसायहरूलाई चाँडो मर्मत–पुनर्निर्माण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु अनिवार्य छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक सन्देश पु¥याउनेछ ।

त्यससँगै, राजस्व प्रशासनले करदातासँगको व्यवहार पनि सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थशास्त्री रामेश्वर अधिकारीका शब्दमा–करदातालाई अपमानित वा ह्युमिलिएट नगरी, इमान्दार करदातासँग मृदु र सहयोगी व्यवहार गर्नुपर्छ । शंका लागेमा कडासँग प्रस्तुत हुनुपर्छ तर अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्नु हुँदैन । साथै, सरकारका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूले पनि सादा जीवनशैली अपनाउँदै जनसाधारणसँगको दूरी घटाउनु आवश्यक छ ।
तर, केवल सहयोगी व्यवहारले मात्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्किँदैन । अहिले बजारमा एउटा धारणा छ —‘यो अन्तरिम सरकार फागुनसम्मको मात्रै हो’भन्ने । यस्तो मानसिकता तोड्न सरकारले दृढता देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि, हालैको आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, तोडफोड गर्ने, विध्वंस गर्नेहरूलाई छिटो, पारदर्शी र कडा कारबाही गर्नुपर्छ । दोषीहरू जस–जस पार्टी, संगठन वा समूहसँग सम्बन्धित भएपनि सरकारले निष्पक्ष कारबाही गर्दा मात्र निजी क्षेत्रले महसुस गर्छ । योे सरकारले दायाँ–बायाँ गर्नेहरूलाई पनि नछोड्ने रहेछ भन्ने हुन्छ । त्यसैले, अहिले सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरू आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्ने, शान्ति–सुरक्षामा जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने, क्रमागत विकास आयोजनाहरूलाई स्रोतसाधन भ्याएसम्म पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्ने र विध्वंसमा संलग्नहरूमाथि दृढ कारबाही गरेर इमान्दार निजी क्षेत्रलाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिने । निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकारको दृढता नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो नीति हो । यही विश्वास पुनःस्थापित गर्नसके मात्र लगानी, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्र फेरि गतिमा फर्कन सक्छ ।

यस्ता आकस्मिक विनाशबाट सरकारको बजेट सन्तुलन र पूँजीगत खर्च योजनामा कस्तो असर पर्छ ?
सरकारले हालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ आयोजना सुरु नगरी भइसकेका निर्माणधीन आयोजना पूरागर्ने रणनीति अघि सारेको छ । अहिले सरकारको प्राथमिकता मर्मत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ, जसलाई चालु खर्च अन्तर्गत राखिन्छ । नयाँ संरचना निर्माण (पूँजीगत खर्च) भन्दा विपत्तिबाट क्षति पुगेका प्रहरी चौकी, सार्वजनिक भवन, सडक तथा पुल जस्ता संरचनाहरूको मर्मत, रङरोगन तथा पुनःप्रयोगयोग्य बनाउन गरिने खर्च चालु खर्च अन्तर्गत पर्दछन्

यस किसिमको खर्चले तत्काल भुक्तानी हुने भएकाले बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने र उपभोग क्षमता विस्तार हुने विश्लेषण गरिएको छ । खासगरी आगामी दशैं–तिहार र छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा बजार चलायमान हुने अनुमान गरिन्छ । यी चाडपर्वको सिजनमा नेपाली उपभोक्ताले ऋण लिएर, पशु बेचेर वा बचत खर्च गरेर उपभोग बढाउने परम्परा रहिआएको छ । राजधानी तथा शहर क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै मानिसहरू यस अवधिमा गाउँ फर्कने हुँदा यातायात, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, जुत्ता–चप्पल, इलेक्ट्रोनिक सामानदेखि गाडी र मोटरसाइकलसम्मको खरिद बढ्ने हुन्छ ।

त्यसकारण यस अवधिमा नगद प्रवाहको वेग वा भ्यालोसिटिअफ सर्कुलेसन उच्च हुने भएकाले १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसले एक महिनाभित्र तीनदेखि चारपटक बजारमा घुम्ने र अन्ततः अर्थतन्त्रमा ४००–५०० रुपैयाँ बराबरको प्रभाव पार्ने हुन्छ । यस्तै किसिमको उच्च सर्कुलेशनले कर राजस्व बढ्ने, बजारमा माग विस्तार हुने र अल्पकालीन रूपमा भएपनि आर्थिक गतिशीलता ल्याउने भएकाले सरकारले हाल पूँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको हुनसक्छ ।

अन्तरिम सरकारले प्राथमिक रुपमा के–के आपतकालीन वित्तीय कदमहरु चाल्नुपर्छ (जस्तै राहत प्याकेज, रोजगार कार्यक्रम, बैंकिङ स्थायित्व योजना) ?

देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिने उद्देश्यले सरकार र राष्ट्र बैंकले लचक वित्तीय नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

हालै अर्थ मन्त्रालयले भदौ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने कर असोज मसान्तसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैंकहरूसँग कारोबार गर्ने कतिपय व्यवसायीहरू ऋण किस्ता तिर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने जोखिममा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले दशैँपछिसम्म ऋण किस्ता तिर्ने समयसीमा विस्तारजस्ता उपाय अवलम्बन गरेमा व्यवसायीहरूले तत्काल नगद प्रवाहको समस्या हल गर्न सक्ने र चाडपर्वको समयमा उपभोग र कारोबारमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको ताजा प्रतिवेदनले देखाएको करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब २७–२८ खरब रुपैयाँ) बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति राष्ट्रको ठूलो वित्तीय सम्पत्ति हो । यही सञ्चितिको सीमित हिस्सा (१० देखि २० अर्ब, आवश्यकता भए ५० अर्बदेखि २ खरब रुपैयाँसम्म) तत्काल प्रतिफल दिने ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू—जस्तै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग गर्न सकिए तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने, राज्यको राजस्व बढ्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा सकारात्मक असर पर्नेछ ।

हामी सानोतिनो रकमका लागि समेत विदेशी निकायसँग ऋण र अनुदान माग्न पुग्छौं तर आफ्नै देशको विशाल सञ्चिति निष्क्रिय अवस्थामा छ । यो रकम व्यक्तिगत खर्च होइन, राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति भएकाले यसको सीमित हिस्सा छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । यस्तो खर्च सरकारले आफ्नै खल्तीबाट नगर्ने भएकाले सावधानीपूर्वक योजना बनाएर एकदुई वर्षभित्र चुक्ता गर्न मिल्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ?

७५३ वटै स्थानीय तहलाई विकास र उत्पादनको केन्द्र बनाइएन भने देशको आर्थिक उन्नति सम्भव नहुने देखिन्छ । ०७२ सालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै ०७४ सालमा निर्वाचित ७५३ वटै स्थानीय सरकारहरू गठन भएपनि तीमध्ये धेरैले विकासभन्दा पनि राजनीतिक गतिविधिमा मात्र समय व्यथित गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको सीप, क्षमता र उत्पादनशीलताबारे जानकारी राखेर उनीहरूलाई व्यवसायिक तथा उद्यमशील गतिविधिमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । वडा अध्यक्ष, मेयर र उपमेयरहरूले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । जस्तै, नाङ्लो, डोको जस्ता वस्तु बनाउन सक्नेलाई आवश्यक ऋण र तालिमको व्यवस्था गरिदिए, स्थानीयस्तरमै रोजगारी र उत्पादन बढ्न सक्छ ।

स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका साना उद्यमी र सीपयुक्त व्यक्तिहरूलाई बैंकमा सिफारिस गरी ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ । यदि पालिकाले ग्यारेन्टी दिन्छु भनेर बैंकमा सिफारिस ग¥यो भने, बैंकहरूले पनि सहज ऋण दिन सक्छन्, जसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ ।

कोरोनाको समयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कृषि एम्बुलेन्स, हेटौडाको दुधमा अनुदान, र केही नगरपालिकाले गरेको ‘बाइ–ब्याक ग्यारेन्टी’ जस्ता सफल अभ्यासलाई देशभर विस्तार गर्न सक्नुपर्छ ।
राज्यको राजस्व, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पूर्ण रूपमा विकासको एजेन्ट बनाइनुपर्छ । अहिले पनि राज्यबाट अवकाश प्राप्त इन्जिनियर, कृषि विज्ञ, लेखापाल, पशु चिकित्सकहरू घरमै पेन्सन खाएर बसेका छन् । यिनलाई करारमा भर्ना गरी गाउँ–गाउँमा रोग नियन्त्रण, कृषि प्रवद्र्धन, पशुपालन विस्तार, व्यवसाय पुनर्जीवन जस्ता काममा लगाउन सकिन्छ ।

यसरी स्थानीय तह र विज्ञहरूको संयोजन भएमा रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि, उत्पादन विस्तार र राजस्व वृद्धिमा ठुलो योगदान पु¥याउन सकिन्छ । यस्ता सफल स्थानीय पालिकाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा हाइलाइट गरी अनुकरणीय अभ्यासको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन् ।