काठमाडौं-
सर्वोच्च अदालतले ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि सरकारले ती राजदूतहरूलाई नेपाल फर्कन निर्देशन दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाले मंसिर १७ गते राजदूतहरूको नाममा पत्र पठाउँदै उनीहरूलाई कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित भई कामकाज गर्न अनुरोध गरेको हो।
पत्रमा भनिएको छ, “महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने मिति २०८२/७/१७ मा निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) भएको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ।”
मन्त्रालयले उनीहरूलाई पहिले जारी गरिएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरेर नेपाल आइपुग्न पनि अनुरोध गरेको छ।
यस निर्णयले सरकारले अदालतको आदेशलाई छल्ने प्रयास गरेको भनेर कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
अर्थात्, ‘फिर्ता बोलाइएको’ नभई ‘मन्त्रालयमा कामकाजका लागि बोलाइएको’ भाषा प्रयोग गरी राजदूतहरूलाई नेपाल बोलाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
यसअघि असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, जापान र अमेरिकाका लागि नियुक्त ११ नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
तर, उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
अदालतले राजदूतहरूको पदावधि बाँकी रहेको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने ठोस कारण नदेखिएको र एकैपटक नियुक्त १७ मध्ये ११ जनालाई मात्रै फिर्ता बोलाइनुले निर्णयको औचित्य नदेखिएको भन्दै सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको थियो।
तर, अदालतको आदेशपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुरानै निर्णयको मिति कात्तिक २० लाई आधार मानेर पत्राचार गरेको देखिन्छ, जसले सरकारको अडानमा प्रश्न उठाएको छ।
