काठमान्डौं-
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुको न्याय र परिपूरणको विषय सबैको साझा विषय भएको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालको मानव अधिकारको कुरा गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अलग गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको न्याय सुनिश्चितता गर्न अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो ।
कानूनी शासनको प्रत्याभुति र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न नसके सन् १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई न्याय गर्न नसकेको ठहर हुने जिकिर गर्नुभयो ।
कानूनी शासन प्रत्याभुति नहुँदा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको अवस्था पनि सुदृढ हुन नसक्ने बताउनु भयो ।अध्यक्ष मगरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने र मानव अधिकार उल्लंघका पीडितलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्दा दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको बताउनु भयो ।
