काठमाडौं –

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरण सेवा वितरण कार्यक्रमको सुदृढीकरणको उपकार्यक्रम २ का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहका बीच उक्त हस्ताक्षर गरिएको हो । एसियाली विकास बैंकद्वारा उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नीतिमा आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराईएको छ ।
प्रस्तुत ऋण सहायताको ग्रेस अवधि ८ वर्ष सहित भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ । सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहेको प्रस्तुत ऋणको ग्रेस अवधिसम्म ब्याजदर १ प्रतिशत हुने र त्यस पश्चात १.५ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ ।
ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समारोहको शुरुवात सह–सचिव डा. धनीराम शर्माको मन्तव्यबाट भएको थियो । हस्ताक्षरपछि निर्देशक आनो कुश्वा तथा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सम्बोधन गर्दै सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक श्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा यस कार्यक्रमको योगदान रहनेछ ।
यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न, स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्न र समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।