काठमाडौँ-

नेपालको गरिबीसम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्कले मधेश प्रदेशको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र विश्व बैंकले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मुलुकका सात प्रदेशमध्ये गरिबीको सूचीमा मधेश चौथो स्थानमा रहेको छ।

मुलुकको औसत गरिबीको दर २०.२७ प्रतिशत रहँदा मधेश प्रदेशमा भने यो दर २२.५३ प्रतिशत पाइएको छ। जनसंख्याको चाप बढी भएको यस प्रदेशमा प्रतिशतका आधारमा गरिबी केही कम देखिए पनि संख्यात्मक रूपमा गरिबहरूको संख्या निकै ठूलो रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

जिल्लागत अवस्था: १० मा ६ जिल्ला मधेशकै

देशभरका १० सबैभन्दा गरिब जिल्लाहरूको सूचीमा मधेश प्रदेशका मात्रै ६ वटा जिल्ला समावेश छन्। जसमा रौतहट (३२.३३ प्रतिशत) प्रदेशकै सबैभन्दा बढी गरिबी भएको जिल्ला बनेको छ। यस्तै, सर्लाहीमा २६.७, बारामा २५.८२, सप्तरीमा २५.३७, महोत्तरीमा २४.१ र धनुषामा २०.१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।

स्थानीय तहमा चरम असमानता

प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०४ वटामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ। धनुषाको सबैला नगरपालिका प्रदेशकै सबैभन्दा गरिब स्थानीय तह (४१ प्रतिशत) देखिएको छ भने महादेवा र गुजरामा ३५ प्रतिशत गरिबी छ।

प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा पनि गरिबहरूको संख्या उल्लेख्य छ। कलैया उपमहानगरपालिकामा ३४ हजार र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा २८ हजार मानिस गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्। तुलनात्मक रूपमा प्रदेश राजधानी जनकपुरधाममा भने गरिबीको दर ८ प्रतिशत मात्र छ।

नयाँ गरिबी रेखा र चुनौती

तथ्याङ्क कार्यालयले प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँलाई गरिबीको नयाँ आधार रेखा (Poverty Line) मानेको छ। यो मापदण्ड अनुसार मधेशका अधिकांश बासिन्दाहरू आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

कृषिमा परनिर्भरता, रोजगारीको अभाव र अर्ध–सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्याका कारण मधेशमा गरिबी निवारण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। तथ्याङ्कले प्रदेशभित्रै पनि पालिका अनुसार आर्थिक अवस्थामा ठूलो खाडल रहेको देखाएको छ, जसले आगामी नीति निर्माणमा स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।