वीरगन्ज-
मधेश प्रदेशको राजनीतिमा फेरि एकपटक ठूलो उलटफेर भएको छ । आठ वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको केन्द्रमा रहेका मधेश केन्द्रित दलहरू अहिले पहिलोपटक पूर्ण रूपमा प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाहिरिएसँगै मधेश प्रदेश अब मधेशवादी दलविहीन सरकारको चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव ले जसपाका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दै एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि मधेशको सत्ता समीकरण फेरिएको हो । यसअघि जनमत पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको थियो । लगातारको दल परिवर्तन, समर्थन फिर्ता र सत्ता साझेदारीको खेलले मधेशको राजनीति झन् अस्थिर बनेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
संविधान जारीपछि २०७४ सालको पहिलो प्रदेश निर्वाचनबाट मधेशमा मधेश केन्द्रित दलहरूको उदय भएको थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको गठबन्धनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै मधेश आन्दोलनका एजेन्डालाई सत्ता केन्द्रसम्म पुर्याएको थियो । यही राजनीतिक प्रभावका कारण प्रदेश नम्बर २ को नाम परिवर्तन भएर “मधेश प्रदेश” राखिएको थियो ।
तर दोस्रो प्रदेश निर्वाचनपछि मधेशवादी दलहरूको शक्ति कमजोर बन्दै गयो । जसपा, जनमत र लोसपाले पर्याप्त सिट ल्याए पनि स्पष्ट बहुमत जुटाउन सकेनन् । फलस्वरूप मधेश सरकार लगातार केन्द्रीय सत्ता समीकरणको प्रभावमा पर्यो । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दलबीच पटक–पटक गठबन्धन फेरिँदा प्रदेश सरकार अस्थिरताको चक्रमा फस्यो ।
मधेश प्रदेशमा पछिल्ला केही वर्षमै सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम तीव्र बन्यो । जसपाका सरोजकुमार यादव, जनमतका सतीशकुमार सिंह र लोसपाका जितेन्द्र सोनल नेतृत्वका सरकारहरू छोटो समयमै संकटमा परे । समर्थन फिर्ता, आन्तरिक विवाद र सांसद विभाजनले मधेश सरकारलाई निरन्तर अस्थिर बनाइरह्यो ।
विशेषगरी जनमत पार्टीको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले पटक–पटक सत्ता समीकरण बदलिनुमा जनमत पार्टी र उसका अध्यक्ष सीके राउत को रणनीतिलाई मुख्य कारक मानिरहेका छन् । “जनताले नयाँ विकल्पको अपेक्षा गरे पनि जनमत पार्टी स्पष्ट दृष्टिकोणविना सत्ता खेलमा अल्झियो,” भन्ने टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरू अहिले किनारामा पुग्नुको अर्को कारण उनीहरूको सत्ता–केन्द्रित राजनीति पनि मानिएको छ । मधेश आन्दोलनका एजेन्डा, पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई संस्थागत गर्नुपर्ने ठाउँमा ती दलहरू सत्ता भागबन्डा, मन्त्रालय र राजनीतिक लाभमा सीमित भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारमाथि वितरणमुखी बजेट, कर्मचारी सरुवा–बढुवामा चलखेल, उपभोक्ता समितिमार्फत अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । सुशासन र विकासमा अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा मधेशी जनतामाझ मधेश केन्द्रित दलप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर बनेको देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा। भोगेन्द्र झा का अनुसार मधेशको मुद्दा समाप्त भएको होइन, तर मधेशवादी दलहरू आफ्नै सत्ता स्वार्थका कारण कमजोर बनेका हुन् । उनका अनुसार मधेश केन्द्रित दलहरूले कांग्रेस–एमालेभन्दा फरक राजनीतिक संस्कार र कार्यशैली प्रस्तुत गर्न नसक्दा जनताको भरोसा घटेको हो ।
हाल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि मधेश केन्द्रित दलहरू पूर्ण रूपमा प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । अब उनीहरूले प्रतिपक्षमा बसेर जनताको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्छन् वा फेरि सत्ता समीकरणकै खेलमा फर्किन्छन् भन्ने प्रश्न मधेशको राजनीतिमा चासोको विषय बनेको छ ।
