काठमाडौं –
डेनमार्कप्रति समर्थन जनाउँदै युरोपका विभिन्न देशका सैनिकहरू बिहीबार ग्रिनल्यान्ड आइपुगेका छन्। यसैबीच डेनमार्क, ग्रिनल्यान्ड र अमेरिकाबीच भएको उच्चस्तरीय वार्ताले आर्कटिक क्षेत्रमा रहेको यस टापुको भविष्यबारे ‘मौलिक मतभेद’ रहेको कुरा सतहमा ल्याएको छ।
वार्ता अझ स्पष्ट रूपमा विवादास्पद बनेको छ, जब ह्वाइट हाउसले डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका अधिकारीहरूसँग हुने थप छलफललाई “ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहणसम्बन्धी प्राविधिक वार्ता” का रूपमा व्याख्या गर्यो। तर डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसनले यसलाई तीनै पक्षबीचका मतभेद समाधान गर्ने कार्यसमूह का रूपमा चित्रण गरेका छन्।
“हाम्रो दृष्टिमा यो समूहले अमेरिकाका सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने तर डेनमार्क राज्यका ‘रेड लाइन’ हरूको सम्मान गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ,” रासमुसनले वार्तापछि भने।
युरोपेली समर्थन र सैनिक तैनाथी
वार्ता सुरु हुनु अघि नै डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, नर्वे, स्वीडेन र नेदरल्याण्ड्सलगायत युरोपेली साझेदार राष्ट्रहरूले प्रतीकात्मक संख्यामा सैनिक पठाउन थालेका छन् वा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यी सैनिक गतिविधिको उद्देश्य युरोपेली एकता देखाउनु र नाटोमार्फत आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा सम्भव रहेको सन्देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिनु रहेको बताइएको छ, विशेषगरी रुस र चीनको बढ्दो चासोबीच।
तर युरोपेली सैनिक आगमनले ट्रम्पलाई खासै विचलित नगरेको देखिएको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले भनिन्,
“राष्ट्रपतिले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ—उहाँ अमेरिकाले ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ, किनकि यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक छ।”
‘ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि होइन’
डेनमार्कका विदेशमन्त्री रासमुसन र ग्रिनल्यान्डकी विदेशमन्त्री भिभियन मोट्जफेल्टले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँग भेट गरेपछि पनि मौलिक मतभेद कायम रहेको बताएका छन्।
यसैबीच ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री येन्स–फ्रेडरिक निल्सनले कूटनीतिक संवाद जारी रहनुलाई स्वागत गरे पनि स्पष्ट शब्दमा भने,
“ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि होइन। ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाको स्वामित्वमा जान चाहँदैन, अमेरिकाबाट शासित हुन चाहँदैन, र अमेरिकाको हिस्सा बन्न चाहँदैन।”
थप सैन्य तयारी
डेनमार्कका रक्षा मन्त्री ट्रोल्स लुन्ड पाउल्सेनले आर्कटिक क्षेत्रमा नाटो सहयोगीसँग मिलेर अझ स्थायी र बलियो सैन्य उपस्थिति बनाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार आगामी दिनमा ग्रिनल्यान्ड वरिपरि विमान, जहाज र सैनिकको संख्या बढाइनेछ।
नाटोले पनि ग्रिनल्यान्डमा हुने अभ्यासबारे जानकारी लिएको र आर्कटिक क्षेत्र ट्रान्स–एटलान्टिक सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ।
स्थानीय प्रतिक्रिया
ग्रिनल्यान्डको राजधानी नूकका बासिन्दाहरूले पहिलो त्रिपक्षीय बैठक भएकोमा सन्तोष जनाए पनि यसले धेरै प्रश्नको उत्तर नदिएको बताएका छन्। केहीले युरोपेली सैनिक उपस्थिति सम्भावित अमेरिकी सैन्य कदमविरुद्ध सुरक्षात्मक ढालका रूपमा हेरेका छन्।
२१ वर्षीया माया मार्टिन्सेन भन्छिन्, “नर्डिक देशहरूले सहयोग पठाइरहेका छन् भन्ने थाहा पाउँदा ढुक्क लाग्छ। यो विवाद राष्ट्रिय सुरक्षाभन्दा पनि यहाँका तेल र खनिज स्रोतसँग जोडिएको जस्तो लाग्छ।”स्रोत: एसोसिएटेड प्रेस (AP)
