काठमाडौँ –
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाताले पुराना र स्थापित राजनीतिक अनुहारहरूलाई निकै निर्मम ढङ्गले नकारेका छन्। मुलुकभर देखिएको नयाँ शक्तिको लहरले गर्दा कयौँ प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो ‘जमानत’ (धरौटी) समेत जोगाउन सकेनन्। निर्वाचन ऐनअनुसार कुल सदर मतको १० प्रतिशत पुर्याउन नसक्दा पूर्वमुख्यमन्त्री, पूर्वमन्त्री र बहालवाला सांसदहरूसमेतको धरौटी जफत भएको छ।
मधेश र लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री पराजित मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले सप्तरी–२ बाट मात्र ३ हजार ५५७ मत प्राप्त गरेपछि उनको जमानत जफत भएको छ। यस्तै, लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले दाङ–१ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा केवल १ हजार ३८४ मत प्राप्त गरे। सोही क्षेत्रबाट पूर्वमन्त्री मेटमणि चौधरीले पनि ४ हजार ९६५ मतमा सीमित हुँदै धरौटी गुमाएका छन्।
पूर्वमन्त्री र स्थापित नेताहरूको लज्जास्पद नतिजा नेपाली राजनीतिका पुराना खेलाडी मानिने राजेन्द्र महतोले सर्लाही–२ बाट ५ हजार ९९२ मत मात्र ल्याएर धरौटी जोगाउन सकेनन्। काठमाडौँ–५ बाट उम्मेदवार बनेका राप्रपा नेता कमल थापाले केवल १ हजार २२ मत प्राप्त गरे। यस्तै, २०७९ मा भारी मतले विजयी भएका मकवानपुर–१ का राप्रपा नेता दिपकबहादुर सिंह यसपटक ४ हजार ५७४ मतमा खुम्चिएका छन्।
एमालेका चर्चित उम्मेदवारलाई धक्का एमालेका प्रभावशाली नेतृ एवं पूर्वमन्त्री ज्वालाकुमारी साह (बारा–३) र भगवती न्यौपाने (तनहुँ–१) दुवैको जमानत जफत भएको छ। यस्तै, रूपन्देही–३ मा एमालेका चर्चित नेता बासुदेव घिमिरेले ८ हजार २७५ मत मात्र पाए। यहाँ विजयी रास्वपाका डा. लेखजंग थापाबाहेक सबै उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ।
रास्वपालाई हिमाली जिल्लामा सास्ती देशभर लहर सिर्जना गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जुम्ला र हुम्लामा भने ठूलो धक्का व्यहोरेको छ। जुम्लामा रास्वपाकी उम्मेदवार एवं पूर्वसांसद विनिता कठायतले ४२१ र हुम्लामा टासी ल्हान्जोमले १ हजार ६४ मत मात्र प्राप्त गरेपछि उनीहरूको जमानत जफत भएको छ।
के हो कानुनी व्यवस्था ? प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) अन्तर्गत कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने प्रावधान छ।
