काठमाडौँ-

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने चैत १५ गतेभित्र सबै विषयगत मन्त्रालयहरूलाई आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न अन्तिम समयसीमा (डेडलाइन) तोकेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने गरी सिलिङ तयार पारिएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको सोही सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBS) मा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भई नसकेको अवस्थामा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार बजेट राजनीतिक नीतिसँग जोडिने विषय भए पनि कानुनी बाध्यताका कारण नियमित कार्यतालिका अनुसार नै काम अघि बढाइएको हो। नयाँ बन्ने सरकारको चुनावी घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा पछि योजनाहरूमा केही परिमार्जन हुन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यस्तो छ बजेट क्यालेन्डर:  चैत १५: सबै मन्त्रालयले कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने।

• चैत १५ – वैशाख १०: नागरिक र विज्ञहरूबाट सुझाव सङ्कलन।

• वैशाख २०: सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण (पहेँलो किताब) छपाइ।

• जेठ १४: आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा पेस।

• जेठ १५: सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पूर्ण बजेट प्रस्तुत (संवैधानिक व्यवस्था)।

नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुँदा बजेटका लक्ष्य र सूचकहरू तय गर्ने काम प्रभावित भएको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण हरेक वर्ष बजेट निर्माणको प्रारम्भिक तालिका प्रभावित हुँदै आएको छ। हाल राजस्व परामर्श समितिले कर नीतिबारे अध्ययन गरिरहेको छ भने वैशाख अन्तिमसम्म विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (Pre-Budget) को मस्यौदा तयार पारिनेछ।