काठमाडौँ-

भदौ २३ गतेको चर्चित ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको दमन र हिंसाको छानबिन गर्न गठित आयोगले तत्कालीन सरकार र सुरक्षा संयन्त्रका चारवटा गम्भीर गल्ती औँल्याएको छ। सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू बाहिरिएका छन्, जसले राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग र मानवअधिकार उल्लंघनको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

आयोगले औँल्याएका ४ मुख्य गल्तीहरू:

१. निहत्थामाथि हतियारको प्रयोग: आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश प्रदर्शनकारीहरू निःशस्त्र (हातमा कुनै हतियार नभएका) हुँदाहुँदै पनि राज्यले बन्दुकजस्तो घातक हतियार प्रयोग गरी गोली चलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२. चेतावनीको अभाव: हतियार प्रयोग गर्नुअघि भीडलाई तितरबितर पार्न कानुन बमोजिम सबैले सुन्ने गरी प्रभावकारी रूपमा कुनै चेतावनी नदिइएको पाइएको छ।

३. विकल्पको बेवास्ता: गोली चलाउनुअघि अपनाउनुपर्ने न्यूनतम बल (पानीको फोहोरा, ब्यारिकेड, अश्रुग्यास वा हवाई फायर) तथा वार्ताको प्रयास पर्याप्त मात्रामा नगरिएको आयोगको ठहर छ।

४. मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन: प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र प्रशासनिक नेतृत्वदेखि तत्कालीन कार्यकारी नेतृत्व (सरकार) सम्मले मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व पूर्ण रूपमा बिर्सिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

‘रुल अफ इङ्गेजमेन्ट’ को धज्जी

संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएको नेपाल प्रहरीको ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ (STF) ले हतियारधारीले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रिया ‘रुल अफ इङ्गेजमेन्ट’ समेत नअपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसले गर्दा घटनाले हिंसात्मक रूप लिएको र मानवीय क्षति भएको बुझिएको छ।

जनआस्था साप्ताहिकको सौजन्यमा प्राप्त यस प्रतिवेदनका तथ्यहरूले अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। यसअघि जेनजी मुभमेन्टले यही १३ गतेभित्र यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे शीतल निवास घेराउ गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।