काठमाडौँ-

भदौ २३ र २४ गते मुलुकलाई नै हल्लाएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ। ‘फरकधार डटकम’ ले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा घटनाको दोषारोपण र बचाउको रोचक शृङ्खला देखिएको छ।

केपी शर्मा ओली: “ममाथि नै प्रतिशोध साधियो”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सुरक्षा निकायलाई ‘कम क्षति होस्’ भनी निर्देशन दिएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई सोझै गोली हान्ने आदेश दिने होइन। घुसपैठिया समूहले आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेर संसद् भवन जलाउने र बर्बरता मच्चाउने काम गरे।” उहाँले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति (तेह्रथुमको घर) जलाइएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै राजीनामा दिएपछि पनि स्थिति सामान्य नभएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्नुभयो।

रमेश लेखक: “अन्तिम बल प्रयोगको आदेश मैले दिएको होइन”

तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले अन्तिम बल प्रयोगका लागि आफूले कुनै लिखित वा मौखिक आदेश नदिएको बयान दिनुभएको छ। उहाँले राज्यको सुरक्षा प्रणालीमा सूचना संकलन र विश्लेषणको अभाव भएको स्वीकार्दै यसलाई ‘आत्मालोचना’को विषय बनाउनुभएको छ।

रवि लामिछाने: “कारागार प्रशासनले नै मलाई भीडको जिम्मा लगायो”

रास्वपा सभापति लामिछानेले आफू कारागारबाट भागेको नभई जेल प्रशासनकै आग्रहमा बाहिर निस्किएको दाबी गर्नुभयो। “म निस्किन नचाहँदा नचाहँदै जबरजस्ती बाहिर पठाइयो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले रामकृष्ण ढकालको गाडी चढेर सुरक्षित स्थानमा पुगेको र पछि पुनः नख्खु कारागार फर्किएको विवरण पेश गर्नुभएको छ।

बालेन शाह: “सरकारले आतंकवादी शैली अपनायो”

काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले तत्कालीन सरकारको ‘अत्याधिक बल प्रयोग’लाई आतंकवादी शैलीको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले २३ गतेको र्यालीमा आफ्नो समर्थन रहेको तर हिंसामा संलग्नता नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो। साथै, राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा आफूले आन्दोलन शान्त पार्न भूमिका खेलेको दाबी समेत गर्नुभयो।

शेरबहादुर देउवा: “एआई जेनेरेटेड विवरण”

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति देउवाले आफ्नो निवासमा भेटिएको रकम ठूलो परिमाणको नभएको र सामाजिक सञ्जालमा आएका विवरणहरू ‘एआई जेनेरेटेड’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारा निर्मित) भएको दाबी गर्नुभयो।