वीरगन्ज-
अब महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा हुने ठूलो घरजग्गा कारोबारमा नयाँ कडाइ लागू हुने भएको छ। ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सम्पत्ति किनबेच अबदेखि व्यक्तिगत वा सामान्य तरिकाले नभई अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशनअनुसार यो नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको हो। वैशाख ८ गतेदेखि लागू हुने यस व्यवस्थाले उच्च मूल्यका कारोबारलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र निगरानीयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ प्रावधान अनुसार अब महानगर र उपमहानगरभित्र ३ करोडभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको घरजग्गा खरिद-बिक्री गर्दा इजाजत प्राप्त एजेन्सी वा कम्पनीको अनिवार्य संलग्नता चाहिनेछ। यसअघि व्यक्तिगत तहमा समेत हुने ठूला कारोबारहरू अब कानुनी प्रक्रिया र तोकिएका संस्थाको माध्यमबिना मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने छैनन्।
यो व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र सरकारले २०८२ असोज २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
सरकारले यो कदममार्फत घरजग्गा कारोबारमा हुने सम्भावित ठगी, अपारदर्शिता र कर छलजस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गर्दै राजस्व प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूको सूची भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ। कार्यालयले सरोकारवालालाई नयाँ नियमअनुसार नै कारोबार प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन समेत दिएको छ।
