काठमाडौं –
अब सार्वजनिक पदमा बसेर सम्पत्ति कमाउनेहरूको दिन सहज रहने छैन। सरकारले प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिव तहसम्मका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्दै शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’लाई औपचारिक कार्यादेश दिएको छ। राजपत्रमा कार्यादेश प्रकाशित भएसँगै आयोगले अब धमाधम काम अघि बढाउने भएको छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। आयोगले २०६२/६३ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति खोतल्नेछ ,त्यो पनि नेपालभित्र मात्र होइन, विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिसमेत!
सबैभन्दा चासोको विषय के भने,बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, प्रदेश सरकारका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख, उच्च तहका कर्मचारी, प्रहरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण,सबै आयोगको दायरामा पर्नेछन्। यहाँसम्म कि उनीहरूका परिवार, आफन्त र शंकास्पद रूपमा अरूको नाममा राखिएका सम्पत्तिसमेत अनुसन्धानको घेरामा आउनेछन्।
तर केही सीमाहरू पनि छन्। बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अधिकारीमाथि आयोगले प्रत्यक्ष छानबिन गर्ने छैन। यस्ता उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ। त्यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद भने प्रत्यक्ष सूचीमा नपरे पनि उनीहरूको सचिवालय भने अनुसन्धानको दायरामा पर्नेछ।
आयोगले सुरुमै ३० दिनको समयसीमा राख्दै सर्वसाधारणसँग गोप्य रूपमा उजुरी आह्वान गर्नेछ। लिखित, मौखिक, डिजिटल वा सामाजिक सञ्जाल,जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी दिन सकिनेछ। तर उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिनेछ।
छानबिनको शैली पनि फरक हुनेछ। कुनै एक व्यक्तिको अनुसन्धान सकिएपछि आयोगले तुरुन्तै सरकारलाई सिफारिस पठाउनेछ, र सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्नेछ। यसले छानबिनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगले विशेषगरी अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति बढाएका, भ्रष्टाचारको आशंका भएका, विचौलियाको रूपमा चिनिएका र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। कर, भूमि, यातायात जस्ता ‘संवेदनशील’ अड्डाहरूमा काम गरेका कर्मचारीहरू विशेष निगरानीमा रहनेछन्।
यदि छानबिनका क्रममा गैरकानूनी सम्पत्ति पुष्टि भएमा सम्बन्धित निकाय विशेषतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत थप कारबाही अघि बढाइनेछ।
रोचक पक्ष के छ भने आयोगका आफ्नै पदाधिकारी र कर्मचारीहरू पनि छानबिनबाट मुक्त छैनन्। उनीहरूले ७ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ र त्यसमा शंका लागेमा उजुरी दिन सकिनेछ।
एक वर्षे कार्यकाल दिइएको यो आयोगले ३८ कर्मचारीको टोलीसहित काम गर्नेछ। आवश्यक परे थप जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समेत समन्वय गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।
सरकारको यो कदमलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘ठूलो सर्जिकल स्ट्राइक’का रूपमा हेरिएको छ। अब प्रश्न एउटै छ,के यो अभियानले वास्तवमै उच्च तहको भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्न सक्छ, वा फेरि कागजमै सीमित रहनेछ?
