काठमाडौँ –
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न र ऋणीहरूलाई चर्को ब्याजको भारबाट बचाउन ऐतिहासिक कदम चालेको छ। सहकारीसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गर्दै सरकारले अब कुनै पनि सहकारी संस्थाले ऋणीबाट साँवाभन्दा बढी ब्याज असुल गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
के छ नयाँ व्यवस्था?
नयाँ अध्यादेश अनुसार, सहकारी संस्थाहरूले ऋणीबाट असुल गर्ने कुल ब्याज रकम निजले लिएको मूल ऋण (साँवा) भन्दा बढी हुन पाउने छैन। उदाहरणका लागि, यदि कुनै सदस्यले एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने, जतिसुकै समय बिते पनि वा हर्जना थपिए पनि उसले तिर्नुपर्ने कुल ब्याज रकम एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने छैन।
यसअघि सहकारीहरूले चक्रवर्ती ब्याज, स्याज र चर्को हर्जना जोडेर ऋणीको साँवाभन्दा ब्याज कैयौँ गुणा बढी पुर्याउने गरेका थिए। यसले गर्दा विशेष गरी न्यून आय भएका र गरिब ऋणीहरूको उठिबास हुने गरेको व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले यो कठोर तर जनमैत्री निर्णय लिएको हो।
हर्जना र स्याजमा नियन्त्रण
सहकारीहरूले नियमविपरीत लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क र जरिवानालाई समेत यो अध्यादेशले बाँधेको छ। अब जतिसुकै वर्षसम्म ऋण नतिरिए पनि ब्याजको सीमा साँवाको बराबरमा पुगेपछि थप ब्याज बढ्ने छैन। यसले मिटरब्याजी शैलीमा ऋण असुली गर्ने सहकारीहरूको मनपरीमाथि कानुनी रूपमै पूर्णविराम लगाइदिएको छ।
सरकारको यो कदमले सहकारी पीडित र साना ऋणीहरूलाई ठुलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै अब देशभरका सहकारीहरूले आफ्नो असुली प्रक्रियालाई यसै कानुनी परिधिभित्र ल्याउनुपर्नेछ।
