काठमाडौं –
किसानले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको रासायनिक मलको अभाव र कालोबजारीको समस्यामाथि सरकारले कडा प्रहार गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नयाँ, अझ कडा र व्यवस्थित नियमसहित ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ (दोस्रो संशोधन) लागू गर्दै अब कालोबजारी गर्ने विक्रेताको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीद्वारा स्वीकृत यो कार्यविधिले मल वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ। अब मलको कोटादेखि किसानको खेतसम्म पुग्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया निगरानीमा रहनेछ, जसले किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मलको कोटा बाँडफाँट वैज्ञानिक आधारमा हुनेछ। खेतीयोग्य जमिन, सिचाइँ, बाली सघनता, विगतको प्रयोग अवस्था, माग र व्यावसायिक खेतीका आधारमा स्थानीय तहसम्म मलको वितरण गरिनेछ। त्यस्तै, सम्भावित अभाव टार्न १० प्रतिशत ‘बफर स्टक’ अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गरिनेछ।
सरकारले कालोबजारी रोक्न मूल्य निर्धारणमै कडाइ गरेको छ। अब आयात बिन्दुमै मलको मूल्य तोकिनेछ । युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँ। उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ढुवानी र व्यवस्थापन खर्चबापत अधिकतम १ रुपैयाँ मात्र थप्न पाइनेछ। मूल्य सूची स्थानीय तह र बिक्री केन्द्रमा अनिवार्य टाँस गर्नुपर्नेछ, जसले लुकिछिपी महँगो बेच्ने खेल अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वितरण प्रणालीमा सहकारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। सहकारी नभए मात्रै निजी फर्मलाई अनुमति दिइनेछ। साथै, विक्रेताका लागि कडा मापदण्ड र समयसीमा तोकिएको छ । निर्धारित समयमा मल नउठाए कोटा रद्द हुने र अर्कोलाई दिइनेछ।
सबैभन्दा कडा प्रावधान भने अनियमितता विरुद्धको कारबाही हो। बिल बिना बिक्री, बढी मूल्य असुली, क्षेत्र बाहिर बिक्री, लुकाइछिपाइ वितरण, किसानलाई दबाब वा भेदभाव ,यीमध्ये कुनै पनि काम गरेमा विक्रेताको लाइसेन्स तत्काल खारेज हुनेछ।
डिजिटल निगरानीका लागि दैनिक कारोबार सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ भने पाँच तहका समिति मार्फत निरन्तर अनुगमन हुनेछ। विशेषगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोलीले बजारमा हुने कालोबजारी र गुणस्तरमाथि कडा नजर राख्नेछ।
सरकारको यो कदमले केवल मलको सहज आपूर्ति मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
